आर्थिक अवस्था सुधार्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक

एक वर्षदेखि देशमा आर्थिक मन्दी छ । कोरोना भाइरस र भएको लकडाउन पछि देशमा आर्थिक मन्दी कायमै छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण घट्दै गएपनि देशमा आर्थिक मन्दी अन्त्य हुन सकेको छैन । सरकारकारी नीति स्पष्ट नहुनु, निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न नसक्नुलगायतका कारण हाल वित्तीय संस्थाहरुमा समेत कारोबार गर्नेको संख्या कमी हुँदै गएको छ ।

लकडाउनको समयमा आर्थिक चहलपहल शून्य जस्तै बन्यो । शून्य भएको चहलपहल बढाउन सरकारले ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । सरकारको अस्थिरतासँग समेत देशको आर्थिक पाटो जोडिने गरेको वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ । बजार सञ्चालन पुरानै अवस्थामा हुनु, लगानीमैत्री वातावरण नहुनु लगायतले समेत आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

यस वर्ष देशमा दुईवटा निर्वाचन भए । निर्वाचनले समेत देशको ढुकुटीमा भएको रकम घटाउने काम भयो । तर ढुकुटी बढाउने कार्य प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । नागरिकले कमाएको रकम कुनै न कुनै ढंगले वित्तीय संस्थामा नपुग्दा समेत आर्थिक मन्दी हुने गरेको छ । वित्तीय संंस्थामा रकम नपुग्दा वा मानिसको गोजीमै रकम जम्मा हुँदा आर्थिक चहलपहल कमी हुने गरेको छ ।

स्थानीय तहमा पुराना जनप्रतिनिधिले कुनै न कुनै किसिमले कमाएको रकम बैंकसम्म पुग्न नसकेका कारण पनि यस्तो स्थिति आएको केही आर्थिक अभियान्ताहरुको भनाइ छ । पाँच सय र एक हजारका नोटहरु बैंकसम्म पुग्न नसकेका कारण पनि यस्तो स्थिति आएको बताइने गरिएको छ । केही समय अघि भारतले पाँच सय र हजारका नोट प्रतिबन्द गरेको थियो ।

आर्थिक मन्दी भएकै कारण यस्तो भएको भन्दै भारत सरकारले सो कार्य गरेको थियो । पछि सोही कारणले आर्थिक चहलपहल बढेको बताइने गरिएको छ । एकथरी व्यवसायी र अभियान्ताहरुले सोही काम नेपालमा समेत गर्न आवाज उठाइरहेका छन् । नेपालमा समेत पाँच सय र हजारका नोट प्रतिबन्द गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

सातामा एक दिन बन्द हुने बजार अझै पनि बन्द भइरहेका छन् । राती अबेरसम्म बजार खुलाउन प्रशासनले कडाई गर्ने गरेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका बजारहरु रातको अवस्थामा समेत सञ्चालन हुन सकेपनि देशमा आर्चिक चहलपहल बढ्न मद्दत गर्दछ । अझै पनि निर्यात भन्दा आयातदर बेसी रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास बढि जसो नेपालमा आयात हुने बस्तुको रुपमा रहेको छ ।

कृषिप्रधान देश हाम्रो चामल, तरकारी र फलफूल नै आयात हुने गरेको छ । कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने गरिका कार्यक्रम ल्याउन नसकेका कारण पनि समस्या बढ्दै गएको बताउने गरिएको छ । स्थानीय सरकारले केही ठाउँमा कृषिमा व्यावसायिक बनाउन औजार वितरण गर्ने गरेको छ । बिउ विजनसमेत दिने गरेको छ ।

तर समयमा मल नहुँदा समस्या हुने गरेको किसानको गुनासो छ । खाली रहेको जमिनामा कृषिकर्म गराउन विशेष पहल गर्न सके पनि आयातदर घट्न सक्ने थियो । खेतीयोग्य जमिन मासेर प्लटिङ गर्न थालिएपछि उत्पादन घट्दै गएको हो । सरकारले खेतीयोग्य जमिनमा खेती गर्न र एकीकृत बसोबास कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउन सक्ने हो भने पनि धेरै कुरामा सहज हुने देखिन्छ ।

इलाम कृषि क्षेत्र उत्पादनमा अब्बल जिल्लाका रुपमा परिचित छ । यहाँ नगदे र कृषिजन्य उत्पादन उल्लेख्य रुपमा हुने गरेको छ । सात ‘अ’ ले समेत यस जिल्लालाई चिनाउने गर्दछ । भारतीय बजार नजिक रहेर पनि यहाँका किसानले उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य पाउन नसकेको बताउने गरेका छन् । अदुवा, अलैँची, अर्थोडक्स चिया, अम्लिसो, ओलन (दूध), आलु, अकबरेलगायतका उत्पादनले जिल्लालाई चिनाएको छ ।

यी उत्पादनहरु नेपालमा हुने भएपनि बेच्दा भारतीयकै सस्तो मूल्यमा बेच्नु पर्ने बाध्यता छ । नेपाली चिया विश्व बजारमा प्रख्यात मानिन्छ । स्वाद र बास्नामा अगाडी रहेको चिया पारखीहरुको भनाइ छ । तर पनि सस्तो भारतीय पक्षले नै तोकिएको मूल्यमा बेच्न पर्ने गरेको पाथिभरा चिया उद्योग इलाम नगरपालिका १ का मोती दाहालको भनाइ छ । उनले आफूले रेट तोक्न थाले पनि चिया नै नबिक्ने गरेको दुखेसो गरे ।

विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न नेपाली चियाले ट्रेडमार्क नै पाइसकेको छ । तर भारतीय बजार हुँदै लैजानुपर्ने बाध्यताका कारण ट्रेडमार्क प्रयोगको अर्थ नरहने गरेको किसानहरुको भनाइ छ । चिया जस्तै अलैंची, अदुवाको समेत उस्तै अवस्था छ । दुख गरेर उत्पादन गर्ने किसान भन्दा बिचौलियाले बढी कमाउने गरेको किसानहरु बताउँछन् । कृषिबाहेकका केही वस्तु नेपालबाट बाहिरिने गरेका छन् ।

सिमेन्टसमेत बाहिरिने गरेको छ । तर कच्चा पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ र मजदुरसमेत भारतीय नै हुने गरेका छन् । यसरी नेपालबाट वस्तु बाहिरिएको तथ्यांक आएपनि सोही वस्तुमा नेपाली रकम बाहिरिने गरेको इलाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलको भनाइ छ । उनले सरकारले नेपालमा नै उत्पादन र नेपालमै प्रयोग गरेर बँचेको सामग्री विदेश निर्यातका लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

स्थानीय बजार चलायमान गराउन आफूहरु समेत लागि परेको अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । उनले देशमा आर्थिक अवस्था सुधार गराउन स्थानीय उत्पादनलाई बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । बजार चलायमान गराउन गाउँमा पैसा हुन आवश्यक रहेको बताए । तर पछिल्लो समय किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको समेत राम्रो मूल्य नरहेको बताए । उनले मृत्य वृद्धि आकाशिएका कारण पनि समस्या बढ्दै गएको बताएका छन् ।

इलाम भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो । यहाँ दैनिक सयौंको संख्यामा भारतीय पर्यटक आउने गर्दछन् । तर नेपालतर्फ अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएपनि भारततर्फ सो कार्यालय खोलिएको छैन । सो स्थानबाट एक घण्टाका लागि गाडी लिएर आउने पर्यटक बढे पनि नेपाल केही दिन बस्नेगरी आउन आध्यागमन कार्यालयले स्वीकृत दिनुपर्ने हुन्छ ।

अनुमति नपाउने हुँदा अझ झापाको नाका भएर नेपालका यात्रा गर्नुपर्दा झन्झटिलो हुने गरेको पर्यटकको भनाइ छ । भारततर्फ समेत अध्यागमन स्थापनाको कुटनीतिक पहल गर्न सरकार लाग्नुपर्ने सूर्योदय उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव तोथानाथ भट्टराईको भनाइ छ । आएका केही पर्यटकले समेत पहिला जस्तो खर्च गर्ने गरेका छैनन् । लाखौँको कारोबार हुने सीमावर्ती नेपाली बजार पशुपतिनगरमा समेत हाल व्यापारीले थोरै कारोबार गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

पाएको रकमसमेत बैंकसम्म पुग्न नसकेका कारण यस्तो स्थिति आएको बताइएको छ । बैंकले समेत जनतालाई रकम जम्मा गराउन अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरको कार्यालयले इलाममा आयोजना गरेको डिजिटल बैंकिङ साक्षरता कार्यक्रममा गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालीहरुले बैंक धाउने भन्दा पनि मोवाइलबाट नै कारोबार गर्ने क्रम समेत बढेको छ । मोवाइल बैंकिङ, वालेट, क्यूआर कोड प्रयोग गर्नेको संख्या वृद्ध हुँदै गएको कार्यालयका सहायक निर्देशक राईको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय मोवाइल बैंकिङ प्रति सेवाग्राहीको आकर्षण बढ्न थालेको जनाइएको छ । बैंकमा गएर पैसा लिन लाइनमा बस्नु पर्ने हुँदा समय लाग्ने भएकाले पनि मोवाइल बैंकिङतर्फ सेवाग्राहीको चासो बढेको हो । बैंकबाट रकम निकाल्ने भन्दा मोवाइल बैंकिङबाट नै भुक्तानी गर्नेको संख्या बढेको नेपाल राष्ट्रिय बैंकले जनाएको हो ।

हालसम्म २ करोड जनताले मोवाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने गरेको बताइएको छ । कार्यालयका सहायक निर्देशक राईका अनुसार १८ लाख जनाले डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै एक करोड ५५ लाख जनाले वालेट प्रयोग गर्ने गरेका छन् । क्यूआरबाट मात्र हरेक महिना २० अर्बको कारोबार हुने गरेको छ । इन्टरनेट वालेट सञ्चालनका लागि २७ वटाले अनुमति पाएका छन् ।

तर सबै हाल सञ्चालनमा नरहेको सहायक कार्यकारी निर्देशक राईले बताए । वार्षिक रुपमा इन्टरनेटबाट कारोबार गर्नेको संख्या वृद्धि हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय इन्टरनेटबाट नै रकम कारोबार गर्ने बढे पनि यसमा चुनौती बढेको प्रयोगकर्ताको भनाइ छ । यसले नियामक निकायलाई चुनौती बढेको भन्दै सजक भएर प्रविधिको प्रयोग गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक भगवत आचार्यले पछिल्लो समय प्रविधिबाट कारोबार गर्ने बढे पनि झुक्याएर रकम निकाल्ने गिरोह सक्रिय रहेको जानकारी दिए । इन्टरनेटको माध्यमबाट कारोबार बढेपछि देशलाई समेत फाइदा मिल्ने उनको भनाइ छ । नेपाली नोट व्यवस्थापनमा मात्र मोटो रकम खर्च हुने गरेको छ । वार्षिक ३ अर्ब रकम नेपाली नोट व्यवस्थापनमा नै खर्च हुने गरेको छ । नयाँ नोट नेपालमा छपाई नहुने भएकाले महंगो पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

साथै पुराना नोट सटही र बैंकसम्म नयाँ नोट पुर्‍याउन सो रकम खर्च हुने गरेको छ । ग्रामणी क्षेत्रमा अझै पनि बैंक स्थापना हुन नसक्दा घरैमा पैसा राख्नेको संख्या धेरै रहेको बताइएको छ । एक बैंंकबाट अर्को बैंकमा रकम सार्दा पहिला दुई सयदेखि पाँच सयसम्म खर्च हुने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले एक रुपता ल्याउन रकम तोकेको कार्यकारी निर्देशक भगवत आचार्यले बताए । उनले पचास हजारसम्म रकम सार्दा १० रुपयाँ, ५० हजारदेखि एक लाखसम्म रकम सार्दा २० रुपयाँ र सो भन्दा बढस् रकम कारोवार गर्दा ३० रुपयाँ शुल्क लाग्ने बताए ।

कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने गरिका कार्यक्रम ल्याउन नसकेका कारण पनि समस्या बढ्दै गएको बताउने गरिएको छ । स्थानीय सरकारले केही ठाउँमा कृषिमा व्यावसायिक बनाउन औजार वितरण गर्ने गरेको छ । बिउ विजनसमेत दिने गरेको छ । तर समयमा मल नहुँदा समस्या हुने गरेको किसानको गुनासो छ । खाली रहेको जमिनामा कृषिकर्म गराउन विशेष पहल गर्न सके पनि आयातदर घट्न सक्ने थियो ।