कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर घट्दै

वाणिज्य बैंकहरूले यही चैतबाट निक्षेप र कर्जा दुवैमा लिने ब्याजदर घटाउने भएका छन् । उनीहरूले चैत १ गतेदेखि लागु हुने गरी साधारण बचतको ब्याजदरमा ०.४ प्रतिशत र कर्जाको प्रिमियम दर १ प्रतिशतले घटाउने भएका हुन् ।

वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले बिहीबार ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको हो । पछिल्ला केही महिनायता बैंकको ब्याजदर उच्च भएको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेका बेला संघले कर्जा र निक्षेप दुवैको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको हो ।

संघको निर्णयअनुसार चैत १ देखि वाणिज्य बैंकहरूले साधारण बचतमा न्यूनतम ६ प्रतिशतदेखि अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिनेछन् । यसअघिसम्म साधारण बचतमा न्यूनतम ६.४२ प्रतिशतदेखि अधिकतम ८.४२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिँदै आएका थिए । संघले कर्जाको प्रिमियम दर १ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेसँगै अब बैंकहरूले आधार दर (बेसरेट)मा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नेछन् ।

संघले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर भने यथावत् नै राखेको छ । संघको निर्णयअनुसार व्यक्तिगत मुद्दतिमा वाणिज्य बैंकहरूले ११.४१ प्रतिशत ब्याजदर चैतमा पनि दिने भएका छन् । कर्जाको ब्याजदर घटेसँगै कर्जा र निक्षेपको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) पनि क्रमशः घट्दै जानेछ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत २०८० असार मसान्तभित्र स्प्रेड दर ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर पछि परिपत्र जारी गर्दै २०७९ चैत मसान्तमा ४.२ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तभित्र ४ प्रतिशत स्प्रेड दर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बैंकहरूले यसलाई समेत मध्यनजर गरी ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको संघले बताएको छ ।

विगत केही महिनायता बैंकले ब्याजदर उच्च लिएको भन्दै निजी क्षेत्र आन्दोलनमा होमिएको छ । यसबीचमा गत माघमा मुद्दति निक्षेपमा १ प्रतिशत ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको थियो । आगामी वैशाखमा बैंकको बेस रेट घटाउनका लागि पनि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुपर्ने बाध्यतामा थिए ।

ब्याजदर क्रमशः घटाउँदै लैजाने संघले निर्णय गरे पनि बैंकप्रतिको आन्दोलन अझै रोकिएको छैन । यसैबीचमा साना ऋणी तथा निक्षेपकर्ताहरूलाई समेत मध्यनजर गर्दै ब्याजदर घटाइएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए । कारोबारसँग उनले भने, “साना ऋणीहरूका साथै निक्षेपकर्तालाई पनि राहत दिनुपर्ने अवस्था अहिले देखिन्छ, जसका कारण हामीले कर्जाको प्रिमियममा १ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेका हौं ।”

उनले अहिले निजी क्षेत्रले गुनासो गरे पनि उनीहरूले भनेजस्तै अवस्था तत्कालै नआउने बताए । निजी क्षेत्रले एकल अंकमा बैंक दर हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । अध्यक्ष केसीले भने, “बाह्य मुलुकमा पनि अहिले ब्याजदर बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । यहाँ पनि उहाँहरूले भन्नुभए जस्तो एकल अंकमा ब्याजदर झर्ने अवस्था अहिले छैन ।”

आवश्यकता र अवस्थाअनुसार ब्याजदर क्रमशः घटबढ हुने भन्दै उनले निजी क्षेत्रले यसलाई सहज र स्वाभाविक हिसाबले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “११ प्रतिशतको फिक्स डिपोजिटलाई ९ प्रतिशतमा राख्नुपर्ने दबाब थियो, तर डिपोजिटको रेट त्यसरी घटाउन त मिलेन ।” साना ऋणीहरूलाई यसपटक राहत दिइएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “ऋणी र बचतकर्ता दुवैलाई ब्यालेन्स गरेका छौं ।”

संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले ब्याजदर घटाउँदैमा अहिले सहज अवस्था भइसकेको बुझ्न नहुने बताए । उनले अहिले केही सहज अवस्था भएकाले ब्याजदर घटाइएको भन्दै पूर्ण सहज अवस्था भने अहिले नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “ऋणीलाई पनि राहत हुने र बचतकर्तालाई पनि धेरै असर नपर्ने गरी बीचको बाटो लिएका हौं ।” अहिले ब्याजदर घटाउँदा वैशाखमा बैंकको आधार दरलाई घटाउने उनले बताए । उनले भने, “वैशाखमा ऋणीहरूलाई राम्रै राहत मिल्ने देखिन्छ ।”

कर्जाको ब्याजदर उच्च रहँदा अहिले कर्जाको माग निकै कम भइरहेको छ । बैंकहरू कर्जा लगानीका लागि सहज अवस्थामा रहँदा पनि कर्जाको माग हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणअनुसार बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो ८६.१२ प्रतिशत रहेको छ । प्रायः बैंकहरूको सीडी रेसियो सहज हुँदा पनि कर्जाको माग भने बढ्न सकेको छैन । कर्जाको ब्याजदर घटेसँगै कर्जाको माग बढ्ने बैंकरहरूको विश्वास छ ।

निजी क्षेत्रमा असन्तुष्टि कायमै

वाणिज्य बैंकहरूले कार्टेलिङ गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ आरोप लगाउँछन् । बैंकहरूले ब्याजदर घटाउनु सकारात्मक कुरा भए पनि त्यो पर्याप्त नहुने उनले बताए । बैंकको ब्याज दरविरुद्ध शनिबार विभिन्न जिल्लाबाट उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले माइतीघरमा आएर धर्ना दिने तयारी गरेको उनले बताए । उनले भने, “एकल अंकमा ब्याजदर नझरेसम्म अब त्यो आन्दोलन रोकिँदैन ।”