आधा शताब्दी पार गर्दा पनि सबल बन्न नसकेको संस्था

नेपाल आयल निगम मंगलबारबाट ५३ औं वर्षमा लागेको छ । कुनै पनि संघसंस्था सम्पूर्ण पक्षबाट मजबुत र परिपक्व हुन ५२ वर्ष धेरै लामो समय हो । विडम्बना ! आधा शताब्दी पार गर्दा पनि निगम आर्थिक रुपमा अझै सक्षम हुन सकेको छैन । अधिकांश समय निगम वित्तीय घाटाको समस्यासँग जुधिरहेको छ । अहिले पनि निगम १८ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा छ ।

अपवाद छोडेर हेर्ने हो भने मुलुकका अधिकांश सरकारी स्वामित्वका संस्थानको अवस्था निगमको जस्तै–जस्तै हो । पैसा अभावमा नै कतिपय संस्था बन्द हुँदै–खुल्दै गएको अवस्था छ । यति लामो समयमा पनि आर्थिक रुपमा दरो हुन नसक्नुमा सायद सरकारी हुनुको दुर्भाग्य निगमले भोगिरहेको छ ।

निगमले ५२ वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको पूर्ण एकाधिकार बजार पाएको छ । पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार यसले गर्दै आएको छ । नेपालमा अन्य कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाको यति धेरै रकमको कारोबार छैन । यस क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार लामो समय र ठूलो आकारको व्यापार हुँदा पनि निगम अहिलेसम्म वित्तीय रुपमा स्थायित्व लिन सक्ने अवस्थामा नपुग्नुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो ।

दलहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न इन्धनको कारोबारमा कहिल्यै पनि स्वचालित मूल्य लागू गर्न दिएका छैनन् । यही कारण निगमको आर्थिक अवस्था अधिकांश समय घाटामै रहने गरेको छ । इन्धनको मूल्य तलमाथि जाँदा नेपालमा मात्र नभएर विश्वका धेरै मुलुकमा विरोध र विवाद हुँदै आएको छ । यस्तोमा राजनीतिक दलहरुले इन्धनको मूल्यमा खेल्दा संस्था सधैं समस्यामा पर्ने गरेको हो ।

अहिले निगमले १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी भएको अवस्थामा राजनीतिक फाइदा लिनकै लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका थिए । सरकार प्रमुखहरुले संस्थामाथि गरेको यो पहिलो हस्तक्षेप होइन । विगत ५२ वर्षदेखि नै यसरी संस्थालाई धरासायी बनाउने काम हुँदै आएको छ ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रविशंकर सैंजु पनि मूल्य निर्धारणमा सरकारको हस्तक्षेपका कारण निगमको आर्थिक पक्ष कमजोर भएको बताउँछन् । “आधा शताब्दीमा पनि निगम आर्थिक रूपमा सबल नहुनुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न नपाउनु नै हो,” सैंजुले मंगलबार कारोबारसँग भने, “निगमलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्नुको विकल्प छैन ।”

निगमले विगतमा यस्तो प्रणाली लागू गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो । केही समय स्वचालित प्रणालीअनुसार मूल्य तलमाथि पनि बनाइएको हो । तर, जब विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य अकासिन्छ, त्यसपछि समस्या सुरु हुने गरेको छ । विश्व बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा सरकारमा बस्नेहरुले हस्तक्षेप गरेपछि निगम ऋणमा डुब्ने गर्दै आएको छ ।

सरकारी हस्तक्षेपका कारण निगममा आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति भर्ना गर्नु पनि यसको आर्थिक अवस्था नराम्रो बन्नुको अर्को कारण हो । पूर्व सहसचिव सैंजुले निगम दलहरुको भर्ति केन्द्र जस्तै भएकाले यसको सञ्चालन खर्च बढी हुन पुगेको बताए । निगमले आर्थिक रुपमा बलियो हुन एउटा छुट्टै कोष खडा गरी वित्तीय समस्या परेको समयमा कोषको पैसा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरे केही राहत मिल्ने उनको सुझाव छ ।

निगमको ५२ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा केही दिन अघिमात्र वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव बनेका मधुकुमार मरासिनीले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एकाधिकार पाएको ५२ हुँदा पनि निगमको व्यापारमा विविधीकरण किन हुन नसकेको भन्ने प्रश्न गरे । उनले एकाधिकारपूर्ण बजार पाएको निगमको आर्थिक अवस्था कहाँ छ भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।

सचिव मरासिनीले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारसँगै अन्य व्यवसायतर्फ लाग्न निगमका पदाधिकारीलाई सुझाव दिए । उनले आम उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको व्यापार भएको हुँदा निगमले दिने सेवा र आपूर्तिको व्यवस्था चुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले तेल भण्डारणमा भएका समस्यालाई सुधार गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको उतारचढावअनुसार निगमको आर्थिक अवस्थामा असर पर्न नदिन स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जानु आवश्यक भएको बताए । रुस–युक्रेन युद्धले बढेको मूल्यका कारण निगम आर्थिक चपेटामा परेको भन्दै उनले आप्mनो कार्यकालमा सकेसम्म स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

भौतिक पूर्वाधार बनाउँदै

निगम आर्थिक अवस्थामा कमजोर भए पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु भने बनाउँदै गएको छ । यो आर्थिक वर्षमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३ हजार ६ सय किलोलिटर क्षमताको अत्याधुनिक हवाई इन्धन डिपो निर्माण भइरहेको छ । मधेश प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जमा १० हजार केएल क्षमताको पेट्रोल भण्डारण गृहको निर्माण र विस्तार तथा झापा र धनुषामा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट र भण्डारण निर्माणका लागि प्राविधिक अध्ययन भइरहेको छ ।

यस्तै, अमलेखगञ्ज–चितवन लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन, सिलगुढी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, झापाको चारआलीमा भण्डारण गृह निर्माण तथा नेपालगञ्ज, धनगढी र सुर्खेतमा भण्डारण क्षमता बढाउने तयारीमा छ । गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखरामा निर्माणाधीन १० हजार केएल क्षमताको डिजेल भण्डारण गृह यही आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने तयारी निगमको छ ।

मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन मार्फत विगत ३ वर्षदेखि डिजेल आयात भइरहेको छ भने अब पेट्रोल आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अबको दुई वर्षभित्र आवश्यक अन्य पूर्वाधारको निर्माण गरी पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्ने निगमको योजना छ । एलपी ग्यासको ढुवानीका लागि इण्डियन आयल कर्पोरेसनको वितरण केन्द्रलाई नेपाल सीमा नजिकको लोकेसनबाट आयातको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कार्य अघि बढाइएको निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन थप सहज गर्न भारतको दुर्गापुरबाट समेत आयातको व्यवस्था मिलाइएको छ । डिपोको अग्निजन्य जोखिम न्यूनीकरण, डिपोको मर्मत तथा सम्भार, आधुनिकीकरणलगायत अन्य कार्यहरुलाई प्राथमिकता दिएको निर्देशक थानीले जानकारी दिए । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भद्रपुर विमानस्थल, जनकपुर विमानस्थल तथा दाङ विमानस्थलमा समेत भण्डारण गृह निर्माण गरी सञ्चालन सुरु गरिएको उनले बताए । हवाई इन्धन रिफ्युलिङका लागि रिफ्युलर पर्याप्त नरहेकोले खरिदको कार्य सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।