नेपाल आयल निगम र पुस २६

निगमको एकाधिकार

इन्धन आपूर्तिमा एकाधिकार पाएको सरकारी संस्था नेपाल आयल निगमले हरेक वर्ष पुस २६ गते आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाउँछ । देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो संस्थाबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने यो लेखको आशय रहेको छ । आयातित डिजेल, पेट्रोल अधिक बिक्री हुन्छ यहाँ । एक लिटर पेट्रोलमा ६३.३६, डिजेलमा ४७.०३, मटीतेलमा १३.७५, हवाई इन्धनमा २६.३० र एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर रु. ३ सय ११ सरकारले भन्सार बिन्दुमै असुल्ने गरेको छ । भ्याट भन्दै पेट्रोल प्रतिलिटर २०.८२, डिजेल १९.७६, हवाई इन्धन २१.८६ र ग्याँस प्रतिसिलिन्डरमा रु. २ सय १ सरकार आफैं संकलन गर्नाले इन्धनको मूल्य धेरै छ यहाँ ।

त्यति मात्रै होइन; पेट्रोल, डिजेल प्रतिलिटर पूर्वाधार कर रु. १०, सडक मर्मत कर पेट्रोलमा रु. ४, डिजेलमा रु. २, वातावरण शुल्क भन्दै पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर रु. १.५० पनि असुल्ने गरिएको छ । यस आवको साउन–मंसिरमा मात्रै सरकारले यी सामानबाट रु. ३९ अर्ब ४६ करोड ४८ लाख असुलेको छ । छिमेकी देश भारतभन्दा यहाँको भाउ पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु. १५ ले र डिजेलमा रु. २५ ले महँगो छ, यसकारण पनि यहाँको ढुवानी खर्च वृद्धि हुँदा खाद्यान्नको भाउसमेत अचाक्ली बढेको र आम सर्वसाधारण भयभीत छन् ।

देशमा भएको आर्थिक मन्दीकै कारण विगतमा भन्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा हाल केही कमी आएको छ । खपतको हिसाबले हेर्दा डिजेल कुल प्रयोगको २५ देखि ३० प्रतिशत औद्योगिक र जलविद्युत् निर्माण कार्यमा हुन्छ, जुन यो समयमा ठप्पप्रायः नै छ । विद्वान् निकोल्सनका अनुसार अर्थशास्त्रको दृष्टिमा वितरण भन्नाले राष्ट्रिय धन विभिन्न वर्गमा विभाजन भन्ने जनाउँछ ।

विकस्टिकका अनुसार राजनीतिक दृष्टिमा वितरणको अर्थ कुनै पनि जटिल औद्योगिक प्रक्रियाका उत्पादन र सो उत्पादन गर्न कुनै पनि किसिमले योगदान गरेका व्यक्तिहरूमा कसरी वितरण गरिन्छ भन्ने सिद्धान्तको अध्ययन भन्ने बुझिन्छ । अर्थशास्त्रकै दृष्टिले हेर्दा वितरण शब्दले तमाम राष्ट्रका आमजनतासामु राष्ट्रको आयलाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ । समान वितरण भन्नु धनी र गरिबबीचको दूरी कम गर्नु पनि हो । अर्थशास्त्रीहरूकै अर्थमा वितरण भन्नाले वस्तु या सेवा उत्पादन गर्ने कुनै एकाइले उत्पादन गरेको वस्तु या सेवा बिक्रीबाट प्राप्त आयलाई उत्पादनकै साधनहरूबीच बाँडफाँड गर्ने बुझिन्छ ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा वस्तु या सेवाको बिक्रीपछि प्राप्त आय उत्पादनका साधनहरूको योगदान मुताबिक ज्याला, ब्याज र नाफाको रूपमा बाँडफाँड गर्ने कुराको अध्ययनसमेतलाई वितरण भन्ने बुझ्नुपर्छ । समाजवादको कुरा गर्दा फरक मत आउँछ, तर यहाँ जनताको, उपभोक्ताको जनजीविकाका विषयमा कसैले ध्यान दिएन । उत्पादनका वस्तु एवं सेवाको बिक्रीमा निरपेक्ष अधिकार स्थापित भएको अवस्था नै एकाधिकारको अवस्था हो । अनि त्यस्ता निरपेक्ष अधिकारको उपभोग गर्ने एकाइ या फर्मलाई एकाधिकारी भनिन्छ । एकाधिकारी अर्थात् मोनोपोलीको शाब्दिक अर्थचाहिँ मोनोेको अर्थ एक्लो र पोलीको अर्थ विक्रेता भन्ने हो ।

आयातको अवस्था र राजस्वको उठ्ती

आयल निगमको भनाइमा यो आवको ५ महिनामा ९६ लाख ६ हजारबराबरको ९ लाख ८८ हजार ९ सय २८ किलोलिटरबराबरको पेट्रोल, डिजेल, मटीतेल, हवाई इन्धन र ग्याँस आयात हुँदा ८९ अर्ब ३० करोड ९६ लाख ६ हजारबराबरको मूल्य देखिन्छ । गत आवको यसै समयमा २० लाख ५५ हजार ५ सय ९३ किलोलिटरको यी वस्तु आयात हुँदा जम्माजम्मी रु. १ खर्ब ९८ करोड ८२ लाख ९८ हजारबराबरको मूल्य थियो । प्रतिशतको रूपमा भन्नुपर्दा सामानको आयात यो समय विगतभन्दा ११ प्रतिशतले कमी आएको निगमको भनाइ छ ।

हालको पाँच महिनामा २ लाख ७९ हजार ४ सय ५९ किलोलिटरको पेट्रोल आयात भएको, सोको मूल्य २८ अर्ब ५९ करोड ६१ लाखको, डिजेल ४ लाख २४ हजार ५ सय १० किलोटिरको रु. ५५ अर्ब ४८ करोड ५९ लाख ७० हजार, हवाई इन्धन ७४ हजार २२१ किलोलिटरको ९ अर्ब २० करोड ३४ लाख २५ हजार र ग्याँस रु. २३ अर्ब ७५ करोड ८ हजार ६ सय ३८ को भुक्तानी देखिन्छ । इन्धनको आयातसँगै सरकारले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दा अघिल्लो आवको तुलनामा यो आवको पहिलो चार महिनामा १८ प्रतिशतले वस्तु आयात घटेको छ, तर यो कडाइलाई अब खुकुलो पारिसकिएको छ ।

पेट्रोल महँगो बेच्नेमा एसियाको २८ औँ र विश्वको ८२ औँ देश हो, नेपाल । आय आर्जन छैन सुको अनि अमेरिकी स्ट्यान्डर्डमा तेलको खरिद गर्नुपर्ने, त्यसको विकल्प नखोज्ने देश पनि यही हो । वैकल्पिक विद्युत्को सम्भावनामा ध्यान दिइएन, बरु विद्युत् पनि बेच्ने प्रयोजनमा धनी अमेरिकी एमसीसी बोलाइयो ।

आयल निगमले आव ०७२/७३ मा कुल २१ अर्ब ८५ करोड कर तिरेको थियो, देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि ०७७÷७८ मा आइपुग्दा यो ३ सय ४५ प्रतिशतले बढेर र अघिल्लो आवभन्दा ४५ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख पुगेछ । यस आवको सुरु पाँच महिनामा निगमले रु. ३९ अर्ब ४६ करोड ४८ लाख राजस्व बुझाएको देखिन्छ । देशले यो अवधिमा कुल राजस्व ३ खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड उठाइसकेको छ, यस अर्थमा पेट्रोलियम पदार्थबाट उठेको राजस्व निकै हो । यो नेपाली उपभोक्ताबाटै उठाइएको हो ।

अघिल्लो वर्ष नेपालीबाट उठाइएको कुल ९ खर्ब २० करोड ४१ लाखको राजस्वमा यो संख्या भनेको कुल राजस्वको १०.३५ प्रतिशत हो । एउटै सरकारी संस्थाबाट एउटै विषयमा ६ वटा शीर्षकमा कर उठाई झन्डै ११ प्रतिशत राजस्व उठ्नु भनेको राजस्वको हिसाबले राम्रो भए पनि यो जनताको ढाड सेकाइ हो र यस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ कुनै सरकारको पनि ध्यान गएन ।

०७७ साउनमा भन्दा ०७८ साउन एक महिनामा मात्रै ७९.७१ प्रतिशतले बढेको वैदेशिक व्यापार १ खर्ब ७१ अर्ब ४९ करोडको थियो गत वर्ष, जसमा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ १४ अर्ब ९२ करोडमा पेट्रोल ६ अर्ब ६४ करोड ५८ लाखको, डिजेल ६ अर्ब ६४ करोडको, ५१ करोड ४० लाखको हवाई इन्धन र ३ अर्ब २५ करोडको एलपी ग्याँस थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सेरोफेरो र कारुणिक तस्बिर

पेट्रोल महँगो बेच्नेमा एसियाको २८ औँ र विश्वको ८२ औँ देश हो, नेपाल । आय आर्जन छैन सुको अनि अमेरिकी स्ट्यान्डर्डमा तेलको खरिद गर्नुपर्ने, त्यसको विकल्प नखोज्ने देश पनि यही हो । वैकल्पिक विद्युत्को सम्भावनामा ध्यान दिइएन, बरु विद्युत् पनि बेच्ने प्रयोजनमा धनी अमेरिकी एमसीसी बोलाइयो, राजनीति र लोकतन्त्र बोकेका यहाँका मानिसहरूले अमेरिकालाई सधैँ ढोगभेट गर्नुपर्ने भएको छ । लादिएको संघीयता र गणतन्त्रप्रति नेताहरूलाई इमानदारिता देखाउनुपरेको छ, देश श्रीलंकाजस्तै टाट पल्टिन लागे पनि कसैलाई चासो छैन ।

यदि चासो थियो भने यत्राविधि संयन्त्र किन र यति ठूलो चुनावी खर्च देशमा किन ? खर्बौं रकम खर्चिएको छ एक थान संविधान बनाउन, संविधान आएदेखि नै नेपालीको कर भारी वृद्धि भएको छ, बजारभाउमा सरकार बोल्दैन, बरु खरिदको दोब्बर मूल्य तिराउँछ । ३ सय प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुँदा चुपचाप रह्यो सरकार, छ केवल चिन्ता सत्ता टिकाउने, अपवित्र गठजोड गर्ने । एक वर्षमा ६४ प्रतिशतले पेट्रोलको मूल्य बढाउने देशमा तीन वर्षपछि बल्ल १५ प्रतिशतको तलव वृद्धि भएको हो ।

संसारकै महँगो पेट्रोलको मूल्य हङकङझैं हुन लागेको छ, त्यहाँको मूल्य पेट्रोल रु. ३ सय ७५ र डिजेल प्रतिलिटर रु. ३ सय ४७ छ । दक्षिण एसियामै महँगो यहाँको पेट्रोल १.५९ डलर प्रतिलिटर र डिजेलको १.५३ डलर । नेपालपछि भुटानमा महँगो पेट्रोल र डिजेल क्रमशः १.३८ र १.२१ प्रतिलिटर छ । श्रीलंका १.२६ र १.१२, पाकिस्तान १.११ र १.२५ (हामीभन्दा कम) र भारत चौथो देश छ जहाँको मूल्य दिल्लीको १.२४ र १.१५ प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलको देखिन्छ ।

माल्दिभ्स सबैभन्दा कम मूल्यमा भनौँ ९५ सेन्ट ९६ सेन्ट मात्रै, बंगलादेशमा ९५ सेन्ट र ८५ सेन्ट मात्रै, अफगानिस्तान ९५ सेन्ट र डिजेलमा १ डलर १२ सेन्ट प्रतिलिटर क्रमशः छ । विश्वको औसत मूल्य पेट्रोल र डिजेलको १ सय ८० र १ सय ७२ हो, अहिले त धेरै घटेको छ, भेनेजुएलामा सबैभन्दा सस्तो पेट्रोल, डिजेलको रु. ३ नै नपर्ने, भेनेजुएलाभन्दा पनि सस्तो डिजेल इरानमा रु. २ नै नपर्ने, भेनेजुएलापछिको सस्तो भनेको लिबिया र इरान, जहाँ रु. ४ भन्दा बढी मूल्य नपर्ने भनौँ रु. ७ पेट्रोलको र रु. १.५० डिजेलको मूल्य एक अध्ययनले देखाएको छ ।

कोरोनाकालमा ह्वात्तै झरेर ३५ डलरसम्म आएको यसको मूल्य १ सय डलरभन्दा कम छ । कोरोनाकालमा गाडी गुडेनन्, मूल्य ह्वात्तै घटेको हो, यहाँ पनि सवारी साधनका चक्का कुहिने गरी बन्द भयो तर तेलको मूल्य घटेन, उल्टो बढाइयो । त्यसैले नागरिकहरूले अभिभावक नभएको महसुस गरे, सरकारप्रति विश्वास गरेनन् । सर्वसाधारणको चुलो जल्ने ग्याँसमा लाज नमानी प्रतिसिलिन्डर सरकारले रु. ३ सय २७ कर लिन्छ अनि भन्छ आयल निगम सधैँ घाटामा छ, यो कर छुट गर्नुपर्ने होइन र ?

स्थानीय चुनाव सकिनासाथ अब जनता चाहिँदैन भनेर मूल्य बढाइयो र त बालेन, हमाल, हर्क, रविहरूले आफ्नो उपस्थिति देखाए । व्यापारी र राजनीतिकर्मीको दूरी अहिलेकै अवस्थामा हुने हो भने अब नेपालीहरूले लगातार पीडाबोध गर्नुबाहेक के छ औषधि, कति छ विदेशी र आन्तरिक ऋण, कति छन् पाल्न पर्ने संयन्त्रहरू, नेपालीले कसरी धान्ने, चामल किन्न नसक्नेको आँसु पिएर नेता मोटाउने देशमा के भन्ने ?

अन्त्यमा, पंक्ति तयार गर्दा यसै हप्ता पुस १८ गते इन्धनको मूल्य केही बढेर आयो तैपनि यसको १५ दिनमा निगम ९९ करोड नाफामा छ । सञ्चित नोक्सानी धेरै भएकाले भाउ नघटाएको भन्ने यो संस्थाले आईओसी र सरकारलाई गरी १८ अर्ब तिर्न बाँकी छ भन्दै छ । पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्र्ति गर्ने वर्र्षौंको प्रतीक्षापछि सो अभियानले मूर्तरूप लिए पनि ढुवानी समस्या यथावत् छ, मूल्य घटेन बढ्दै रह्यो । साबिकको भारतीय बरौनी डिपो अब बन्द भएको र पाइप लाइनबाट डिजेल आपूर्ति गर्दा मासिक २ करोड नोक्सानी बचेको भनिएको थियो ।

नेपाल भारतको तापक्रम असन्तुलनका कारण सबिकमा यस्तो नोक्सानी बेहोर्दै आएको र अब यस्तो समस्या नरहेको, त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित टैंकरहरू अन्यत्र प्रयोग भएको, ढुवानी सहज भएको, रक्सौल–वीरगन्जकोे जाममा फस्नु नपरेको र पाइपलाइनबाट सुरुमा प्रतिघण्टा १ सय ७० किलोलिटर डिजेल आपूर्ति भएकोमा हाल १ सय ९० किलोलिटर प्रतिघण्टा पुगेको पनि निगमले दाबी गरेको थियो । ढुवानीमा यसरी सहज भनिरहँदा पनि निगमले पहिलेकै परम्पराअनुसार महिनामा तीन पटकसम्म भाउ बढाइरह्यो ।

हरेक वर्ष इन्धनमा आयात बढ्दो क्रममा छ, ग्याँसको भाउ पनि ढाड सेक्ने गरी बढेको छ आयात पनि बढेकै छ, भान्सामा बिजुली बढाउन भनिएको छ, तर मूल्य धेरै महँगो छ, भूटानको भन्दा बढी, स्वदेशी उत्पादन भनिए पनि भाउ विदेशी इन्धनभन्दा महँगो छ । विगत केही महिनादेखि इन्धनको भाउ घट्दै आएको छ, यहाँ बढ्दा बढ्ने, घट्दा घट्ने अटोमेसन सिस्टम लागू गरेको भनियो तर बढ्दा कैंयन् पल्ट ह्वात्तै बढाइयो तर निगम घाटामा छ भन्दै भाउ घटेर आउँदा घटाइएन पटक्कै, हालमात्र प्रतिलिटर रु. ३ घटाएजस्तो गरियो, त्यो पनि ग्याँसमा घटाइएन, एक वर्षअघिसम्म प्रतिसिलिन्डर १४ सयमा पाइने ग्याँस धेरै समय भयो, रु. १८ सय छ ।