कृषिमा देखाएको उपेक्षाको परिणाम

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा सबैभन्दा ठलो साझेदारी दक्षिणी मुलुक भारतसँग छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा भए पनि भारत नेपालको हितैषी भने देखिँदैन । व्यापारका दुवै पक्ष आयात–निर्यातमा उसको भूमिका आफ्नै स्वार्थप्रेरित मात्र छ । पछिल्लो समय धान निर्यातमा लगाउँदै आएको २० प्रतिशत भन्सार शुल्क हटाएर भारत केही सहयोगी बन्न खोजेको देखिएको छ । भारतले अन्य मुलुकका लागि भने भन्सार शुल्क यथावत् राखेको छ । कोभिड १९ को बहानामा भारतले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि विभिन्न कृषि उपजको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यस्तै भारतले गत भदौमा नेपाल, भुटानसहितका केही मुलुकमा निर्यात हुने धानमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको थियो । यो निर्यातलाई निरुत्साहित गर्ने उसको कदम थियो । भारतले यसअघि कनिका निर्यात पनि रोकेको थियो । तर, गत सोमबार सूचना निकालेर धान निर्यातमा लगाएको भन्सार शुल्क भारतले हटाएको छ । भारतीय सूचनामा नेपालको लागि धान निर्यातमा पुन: शून्य प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गरिएको भनेको छ । भारतको धान निर्यातमा भन्सार लगाउने कदमले नेपाली उपभोक्ता सीधै मारमा परेका थिए । त्यति मात्र होइन, नेपालका चामल उद्योगहरू पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका थिए । यही कारण नेपाली उद्योगी–व्यवसायीले भारत सरकारको निर्णय सच्याउन पहल गर्दै आएका थिए । खासगरी वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल चामल, दाल, तेल संघले नेपाल तथा भारतका सम्बद्ध निकायसमक्ष यो पहल गरेका थिए । व्यवसायीहरूको मागपछि भारतले धान निर्यातमा लगाएको २० प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्र हटाएको छैन, निर्यातको परिमाण पनि बढाएको छ । गत वर्ष नेपालले भारतबाट साढे ५ लाख मेट्रिक टन धान आयात गरेको थियो । चालू वर्षका लागि ६ लाख मेट्रिक टन आयात गर्न पाउने अनुमति दिएको छ ।
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भए पनि अन्य कृषि उपजजस्तै धानमा पनि भारतीय उत्पादनमा निर्भर छ । हामी आफैं आत्मनिर्भर नहुँदा भारतको भर पर्नुपरेको हो । सरकार हाँक्नेहरूले कृषिलाई प्राथमिकता भने पनि त्यसअनुसारका कार्यक्रम, नीति र बजेट कहिल्यै आउन सकेका छैनन् । किसानले कुनै पनि वर्ष समयमा रासायनिक मलखाद पाउन सकेका छैनन् । उन्नत बीउबिजन, उन्नत प्रविधि एवं उपकरण किसानका लागि टाढाको विषय बनेको छ । सरकारले किसानका लागि विनियोजन गरेको अनुदान पनि टाठाबाठाका हातमा मात्र पुगेको छ । वास्तविक किसानले सरकारबाट कुनै अनुदान पाउन सकेका छैनन् । आफ्नै बलबुताले उत्पादन गरेको कृषि उपजमाथि पनि बिचौलियाको रजगज छ । किसान उत्पादन लागतभन्दा सस्तो मूल्यमा कृषि उपज बेच्न बाध्य बनाइएका छन् । अधिकांश बजार हिस्सा भारतीय उत्पादनले लिएको छ । उत्पादन लागत पनि नपाउने अवस्था आएकै कारण युवा पुस्ताको रोजाइ कृषितर्फ देखिँदैन । यही कारण अझै पनि हाम्रो कृषि पछौटे र जीवन निर्वाहभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । कृषिको उत्पादकत्व एसियामा नै सबैभन्दा कम छ । मुलुकको सत्ताको वागडोर लिएकाहरूले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गर्न भुलेका छैनन् । आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि यही साता चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका सबै राजनीतिक दलले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै त्यसैअनुसारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूले विगतमा पनि कृषिक्षेत्रको विकासका लागि यस्तै आश्वासनसहितका कार्यक्रम नल्याएका होइनन् । तर, ती आश्वासन र सर्वसाधारणको मत तान्न मात्र थिए भन्ने छर्लङ्ग भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरू र सरकारमा बस्नेहरूले साँचो अर्थमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको हो भने कम्तीमा वार्षिक बजेटमा ल्याएका कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि धेरै उपलब्धि हुन्छ । किसान आफै मिहिनेती छन् । उनीहरूलाई थोरै सहयोग मात्र चाहिएको हो । किसानलाई समयमा मलबीउ, सिँचाइ, उन्नत प्रविधि र उपकरण प्रयोगमा सहयोग गर्ने हो भने मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न धेरै समय लाग्दैन । यसो हुन सके विगतमा धानचामल निर्यात गर्ने हाम्रो मुलुक अहिले भारतले धान निर्यातमा भन्सार शुल्क लगाउँदा हटाऊ भनेर रोइकराइ गर्नुपर्ने थिएन ।