नीति कार्यान्वयनमा उद्योगीको शंका

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गर्न लागेको ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७९’ राज्यको नीति र व्यवहारमा निर्भर हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि सरकारले संशोधन गर्न लागेको ‘एकीकृत व्यापार रणनीति’ विषयमा सरोकारवालासँग रायसुझाव संकलनका लागि वीरगन्जमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीहरुले राज्यको नीति र व्यवहारमा वर्षौंदेखि समस्या रहेकोले कार्यान्वयनमा आशंका रहेको बताएका हुन् ।
सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने लक्ष्य रहेको र त्यसबाट सिर्जित अवसर र चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिलाई पुनरावलोकन गर्न लागेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले बताए । त्यसको लागि सरकारले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा बुधबार वीरगञ्जमा मधेश प्रदेश स्तरको अन्तरक्रिया गरिएको उनले बताए । सरोकारवालाहरुसँगको छलफल र अन्तरक्रियापछि उनीहरुबाट आउने राय सुझाव समेटेर रणनीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने मन्त्रालयको तयारी छ ।
नेपाल विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको अवस्थामा वैदेशिक व्यापारमा पर्न सक्ने प्रभाव र निर्यातका सम्भावनाको खोजी गर्न पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा गठन गरेको विज्ञ समूहले बनाएको मस्यौदामाथि छलफल गरिएको हो । नेपालबाट निर्यात हुने देशहरु भारत, अमेरिका र युरोपबाहेक अन्य देशहरु कुन कुन हुनसक्छ भन्ने विषयलाई केन्द्र भागमा राखेर रणनीति बनाइएको खनालको भनाइ छ ।
रणनीतिमा रहेको व्यवस्थाको बारेमा प्रस्तुत गरिएको विषयवस्तु नेपाल विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति भएपछि देखा पर्न सक्ने चुनौतीको समाधान र अवसरको खोजी गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको व्यापार विज्ञ समूहका सदस्य पुष्प शर्माले बताए । रणनीतिमा गुणस्तर र औद्योगिक मापदण्ड सुधार, उद्योग र उत्पादन क्षेत्रलाई नयाँ प्रविध र अवधारणमा अघि बढाउने नीति, उत्पादन प्रक्रियालाई आधुनिक बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निकासी अभिवृद्धिलाई रणनीतिक रुपमा अघि बढाइने अर्का विज्ञ रोजन बज्राचार्यले बताए ।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले सरकारले ल्याउन लागेको संशोधित नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयन भने राज्यको नीति र व्यवहारमा भरपर्ने बताए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुवोधकुमार गुप्ताले सरकारले व्यापार रणनीति तयार गर्न उद्योगी व्यावसायीहरुसँग छलफल गर्नु राम्रो भए पनि यसको प्राथामिकीकरणमा बढी ध्यान दिन सुझाव दिए । उनले घरेलु तथा साना उद्योगहरुको बजार व्यावस्थापन अझै पनि चुनौतीपूर्ण नै रहेकोले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादन निर्यात र गुणस्तरमा सरकारको प्राथामिकता हुनुपर्ने बताए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले व्यापार रणनीतिमा निर्यातलाई प्राथमिकता राम्रो भए पनि आत्मनिर्भर स्वदेशी उद्योगहरु संकटमा पर्न थालेकोप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई राज्यले हेर्ने नीति परिवर्तन नभएसम्म समस्या रहिरहने बताए ।
छाला उद्योगी मोहम्मद जुनैद इफ्तखारले नेपालबाट वर्षौंदेखि निर्यात हुँदै आएको छालाको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा नदेखिनु दुर्भाग्य भएको भन्दै यसलाई समावेश गर्न सुझाव दिए । राय–सुझावपछि पूर्व अर्थसचिव एवं रणनीति तयार गर्ने समूहका विज्ञ रामेश्वर खनालले सहभागीहरुलाई रणनीति कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न आग्रह गरेका थिए । यसअघिका योजनाहरु आर्थिक अभावका कारणले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँदै उनले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनको लागि सरकारले बजेट समेत निकासा गरिसकेकोले कार्यान्वयन सफल हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगन्जको संयोजनमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा विभिन्न उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलिप खंग खत्वेले जानकारी दिए ।