विश्व खाद्य संकट र नेपाल

वर्तमान अवस्थामा विश्वले वर्षौंदेखि नखेपेको खाद्य संकटको सामना गरिरहेको अवस्था छ । रूस र युक्रेन युद्धको कारणले अहिले ती देशहरूमा गहुँ र अन्य खाद्यान्नहरूको उत्पादनमा कमी आई निर्यात बन्द गरेका छन् । रूस र युक्रेन युद्ध हुनुअगाडि युक्रेनबाट विश्वमा १५ प्रतिशत मकै, १२ प्रतिशत गहुँ र उसको उत्पादनको आधा जति सूर्यमुखी तेल निर्यात हुने गथ्र्यो । तर, युद्ध सुरु भएपछि निर्यात रोकिँदा विश्वव्यापी आपूर्तिमा कमी आई खाद्यान्नको मूल्य बढेर गएको छ । यी दुवै देश खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलका ठूला निर्यातकर्ता भएको हुनाले पनि यो युद्धले खाद्यान्नको संकट र मूल्यवृद्धिलाई बढाएको अवस्था छ । राष्ट्रसंघले जनाएअनुसार खाद्यान्नको मूल्यमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो वर्ष ३० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
हाल विश्वका २० वटा देशले आफ्नो देशमा उत्पादन हुने खाद्यान्नको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने बाँकी केही देशहरू पनि निर्यातमा कडाइ गर्ने क्रममा छन् । यसका कारणले गर्दा विश्वको खाद्यान्न व्यापारमा करिब १० प्रतिशतले कुनै न कुनै ढंगबाट प्रभावित हुन सक्ने र अन्य रोक नलगाएका खाद्यान्नहरूको मूल्यमा पनि अत्यधिक वृद्धि हुने खतरा बढेर गएको छ ।
यो संकटका कारणले विश्वमा ४ करोड ९० लाख मानिसले खाद्य संकटकोे सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्व खाद्य कार्यक्रमले अनुमान लगाएको छ । यदि समयमा नै यसतर्फ विश्वले ध्यान नदिने हो भने यो संकटले अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा मात्रै कोरोनाको समयमा भन्दा दस गुणा बढी मानिसले भोकमरीको सामना गर्नुपर्नेछ ।
विश्वमा कोरोना महामारीको असर अझै समाप्त भएको छैन भने खाद्यान्न उत्पादन गर्ने प्रमुख दुई देशका बीच यही अवधिमा युद्ध पनि सुरु भएको छ । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनका मौसमसँग सम्बन्धित घटनाक्रमहरू जस्तो— विश्व तापमानमा भएको वृद्धि, बाढीपहिरो, खडेरी आदि पनि उत्पन्न हुने क्रम बढ्दो छ । विश्वव्यापीकरण, खाद्यान्नको आपत्कालीन भण्डारण, खेतीयोग्य भूमिको विनाश र ऊर्जा संकटले पनि विश्वका गरिब देशहरूमा खाद्य संकट बढ्दै गएको छ । इन्धनको अत्यधिक मूल्य वृद्धिको कारणले रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ भने कृषि औजारहरूको निर्माण, ढुवानी र सञ्चालन लागत पनि बढेको छ । यसले पनि विश्व खाद्य उत्पादन र आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
विश्वका धेरै देशहरू खाने तेल र गहुँमा रूस तथा युक्रेनमा निर्भर रहेका छन् । गहुँ र सूर्यमुखीको खेती गर्ने समय पनि त्यहाँ युद्ध चलिरहेका कारण खेती हुन नसक्दा भविष्यमा यी वस्तुको अभाव हुने र विश्वले अझै खाद्य संकट र मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्ने खतरा बढेर गएको छ ।
नेपालमा युक्रेनबाट कच्चा खाने तेल र अन्य धेरै खाद्य वस्तुहरू ठूलो परिमाणमा आयात हुने गरेको हुनाले युद्धका कारणले यो प्रभावित भएको छ भने विश्वव्यापी रूपमा खाद्य संकट देखा परिरहेको अवस्थामा यसको असर नेपालमा पनि पर्न सक्छ तर कुन रूपमा पर्छ भन्ने मात्र हो ।
नेपालमा अहिले पनि करिब ४६ लाख मानिस खाद्य अभावकोे अवस्था झेलिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । हाम्रो कुल खाद्यान्न उत्पादन क्षमता वार्षिक करिब ५० लाख मेट्रिक टनमात्र रहेको छ भने हामीलाई ६० लाख मेट्रिक टन खाद्यान्नको आवश्यकता पर्छ । यसो हुँदा १० लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुन जान्छ । हाल नेपालले आयातबाट यो अपुग खाद्यान्न पूरा गर्ने गरेको छ । भारतले भर्खरै मात्र गहुँ र चिनीको निर्यात बन्द गरेको छ भने बिस्तारै धान र चामलको निर्यात पनि बन्द गर्न सक्छ । यसरी ठूलो अंशमा भइरहेको गहुँको आयात एक्कासि बन्द हुँदा देशमा यसको अभाव हुन सक्छ । हाम्रो गहुँले हामीलाई जेठभरि मात्र खान पुग्छ, त्यसपछि यसको अभाव हुन जान्छ र सबैभन्दा पहिला होटल व्यवसाय, पशुको आहार, चाउचाउ र बिस्कुटजस्ता वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थाल्छ । भारतले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२०÷२०२१ मा उसले गहुँ निर्यात गर्ने देशहरूमा नेपाल दोस्रो प्रमुख देश हो भने नेपालको भन्सार विभागका अनुसार २०७८ चैतसम्ममा भारतबाट करिब २ लाख टन गहुँ आयात भएको छ । भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि यसका कारणले कुनै देशमा खाद्य संकटको अवस्था आएमा कूटनीतिक पहल गरी निर्यात गर्न सकिने जनाएकाले र गहुँ औद्योगिक वस्तु पनि भएकाले हाम्रो देशमा समस्या आउन नदिनका लागि सरकारले समयमा नै कूटनीतिक पहल गरी सम्भव भएमा भारतबाट नत्र अन्य देशबाट भए पनि गहुँ आयात गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यो अल्पकालीन समाधानमात्र हो । यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको गहुँको आन्तरिक उत्पादन बढाउनु नै हो ।
संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब २२ लाख टन र एउटा परिवारबाट औसत वार्षिक ७९ किलो खानेकुरा खेर जाने गरेको छ । त्यसैगरी खेतबारीमा पाकेको अन्नबाली समयमा भिœयाउन नसक्दा र भिœयाउने समयमा सावधानी अपनाउन नसक्दा बाली खेतबारीमा नै कुहिने, झर्ने वा चराचुरुङ्गी र जनावरहरूले नोक्सान पु¥याउने गरेको छ । घरमा खाना पकाउँदा आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी पकाउने, होटल तथा रेस्टुराँमा आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी मगाउने, भोजभतेरमा पेटमा अट्नेभन्दा बढी प्लेटमा हालेर आउने अनि खान नसकेपछि बाँकी रहेको खानेकुरा फ्याँक्ने चलन छ । किराना पसल, ठूला खाद्यान्न पसलहरू, होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू र पार्टी प्यालेसहरूले खाद्यान्न तथा आफ्ना परिकार बिक्री गर्न नसक्दा ठूलो परिमाणमा खेर जाने गरेको छ । साथै, यस्ता क्रियाकलापले हाम्रा सहरहरूमा व्यवस्थापन गर्न नै नसक्ने गरी फोहोर जम्मा हुने गरेको छ । अहिले काठमाडौंमा थुप्रिएको फोहोरलाई हेर्ने हो भने प्लास्टिकपछिको दोस्रो ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न पाइन्छ । होटल तथा रेस्टुराँमा बढी भएको खानेकुरा प्याक गरेर घरमा ल्याउने, आफ्नो घरमा आवश्यकमात्र खानेकुरा पकाउने र बढी भइहालेमा फ्रिजमा राखेर पछि खाने तथा भोजभतेरमा खान सक्नेजति मात्र खानेकुरा प्लेटमा हाल्नाले खाद्यान्न खेर जाँदैन । त्यसैगरी किराना पसल, पार्टी प्यालेस, होटल र रेस्टुराँहरूसँग सहकार्य गर्दै बढी भएका, बिक्री नभएका र खेर जान लागेका खानेकुरा संकलन गरेर अब नेपालमा खाद्य बैंक सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । काठमाडौंलगायतका नेपालका अन्य ठूला सहरहरूमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छ । यसरी संकलन गरेको खाद्यान्न गरिब, खान नपाएका र भोकमरीमा परेकाहरूसम्म पु¥याउन सकियो भने यसले विश्व खाद्य संकटबाट जोगिन र सहर सफा राख्न मद्दत पु¥याउँछ ।
गहुँ र मकैलाई मुख्य खाद्यान्नको रूपमा प्रयोग गर्ने देशहरूमा जस्तो हाम्रो देशमा धान मुख्य खाद्यान्नको स्रोत भएकाले ती देशहरूमा जस्तो ठूलो प्रभाव त नपर्ला, तर हाम्रो उत्पादनले नपुगेर वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन धान आयात गर्नुपरेको अवस्थामा यसमा समस्या पर्न सक्छ । साथै, मकै र गहुँको आयात नहुँदा कुखुरा उद्योगमा प्रभाव पर्ने र मासुको मूल्यवृद्धि हुने खतरा भने बढेर जान्छ । हाल नेपालमा मकैको आयात भने भारत तथा बंगलादेशबाट हुने गरेको छ । त्यसैगरी गत असोज–कात्तिकमा नेपालमा आएको बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा पुगेको नोक्सानले पनि नेपालमा यो वर्ष खाद्यान्नको अभाव चुलिन सक्छ ।
हामीले अहिले विश्वमा देखिएको खाद्यान्नको संकट, रूस–युक्रेन युद्धले खाद्यान्न पूर्तिमा आएको समस्या, भारतले गहुँ र चिनीमा लगाएको प्रतिबन्धका कारणले भोग्नुपरेको समस्यालाई अवसरका रूपमा लिएर कृषिमा रूपान्तरण गर्नका लागि यही समयमा अत्याधुनिक प्रविधि, उपयुक्त विषादीको प्रयोग, व्यवसायमा नवप्रवर्तन र क्षमता सँगसँगै विकास गर्ने कार्यलाई जोड दिनुपर्छ । त्यसैगरी धेरै उत्पादन दिने जातको बीउ, रासायनिक र प्राङ्गारिक मलको कारखाना निर्माण, नियमित सिँचाइ, कृषि अनुसन्धान, खाली जमिनमा खेती गर्ने, सामूहिक खेतीलाई जोड दिने, यान्त्रिकीकरण गर्ने, खाद्य सुरक्षाका लागि किसानलाई अत्यावश्यक खाद्यबाली उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न तथा उत्पादकत्व बढाउने साथै सप्लाई चेन र उत्पादनको जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्न लाग्नुपर्छ । सरकारले अनुदान मात्र दिएर किसानहरूलाई यी कामहरू आफैं गर्नुहोस् भन्न मिल्दैन । बरु सरकारले किसानको ज्ञान र सीप तथा आवश्यक नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ ।
सरकारले ३० प्रतिशत खाद्यान्न आयात कम गर्ने भने पनि मल, बीउ र सिँचाइमा अनुदान कटौती गरेबाट १ प्रतिशत पनि आयात कम हुने देखिँदैन । हाम्रो मुख्य बाली धान हो र यो समय तराईमा धान लगाउने समय हो । नेपालमा उत्पादन हुने कुल धानको ८० प्रतिशत तराईमा हुने गर्छ । तर, तराईमा धान लगाउने समयमा मलको अभाव छ भने हाम्रो धानको उत्पादन कसरी बढ्छ र आयात घटाउन सकिन्छ ? तथ्यले पुष्टि हुने ठाउँ देखिँदैन ।
अहिले विश्वका धेरै देशले आफू खाद्य संकटबाट जोगिन के गर्ने भनेर योजना बनाउन थालिसके । हामीकहाँ भने सरकार कुन वस्तुमा मूल्यवृद्धि गरेर चुनाव खर्च जुटाउने र आगामी चुनावसम्म गठबन्धन टिकाउने भन्ने योजनामा छ । एकातिर दिनानुदिन मूल्यवृद्धि भइरहने, अर्कातिर विदेशबाट खाद्यान्न आयातमा रोक लाग्ने अनि हाम्रो आफ्नो उत्पादन नहुने र उत्पादन बढाउने प्रयास पनि नगर्ने हो भने देशमा खाद्य संकट आउन सक्ने खतरा बढ्छ । तसर्थ सम्भावित खाद्य संकटबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ भनेको मुख्य खाद्यान्न बालीहरू धान, मकै, गहुँ, आलु, फलफूल र तरकारीको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनु नै हो भने तत्कालका लागिचाहिँ हामीले देशको जुन भागमा जे फल्छ त्यही खानुपर्ने हुन्छ, साथै सरकारले बेलैमा खाद्यान्नको जोहो गर्नेबारेमा पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।