सातै प्रदेशका बजेट विश्लेषण

कानुनी व्यवस्थाअनुसार सबै प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार प्रदेश १ ले कृषि, पर्यटन र रोजगारी आदिलाई प्राथमिकतामा राख्दै ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । विनियोजन भएको बजेटमा चालू खर्च १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख (४३.६ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख (४६.३ प्रतिशत), स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख (१० प्रतिशत) तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड रुपैयाँ (०.१ प्रतिशत) विनियोजन भएको छ । खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँडबापत ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, ससर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख तथा बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख बेहोरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
मधेस प्रदेशले कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ, जसमा चालू खर्चतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख (४६.४४ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार (५३.२१ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ (०.३५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले बेहोर्ने खर्चमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब १८ करोड ९२ लाख ७५ हजार, कोषहरूमा सञ्चित रकमबाट ३२ करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबापत प्राप्त हुने ११ अर्ब ६१ करोड ९८ लाख, सामान्यीकरणबाट प्राप्त ७ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख, चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट बचत हुन आउने रकमबाट ९ अर्ब ६६ करोड, विशेष अनुदानबाट ४९ करोड, समपूरक अनुदानबाट ७८ करोड गरी संघीय सरकारबाट जम्मा १० अर्ब ६ करोड ९१ लाख र युनिसेफबाट प्राप्त ४ करोड ३४ लाख ४३ हजार गरी ४५ अर्ब ४ करोड ८९ लाख २८ हजार बेहोर्ने तथा न्यून हुन आउने रु. १ अर्ब ८२ करोड १० लाख १८ हजार रकम रहने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यो बजेट गत वर्षको ३३ अर्ब ७९ करोडभन्दा बढी हो ।
बागमतीे प्रदेशले कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । यो प्रदेशका अर्थमन्त्रीले ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जुन चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो भने प्रदेश सरकारले चालूतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ (२७ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख (५८ प्रतिशत), वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ (११.७७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ (२.८१ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चिति कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशतर्फ हेर्ने हो भने यो प्रदेशले बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जसमा चालूतर्फ १३ अर्ब २६ करोड र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड बजेट रहेको छ । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब रु. ६ अर्ब बढी रहेको देखिन्छ । खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ र रोयल्टी बाँडफाँडबाट ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरणबाट ७ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब २३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ८३ करोड ७० लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ८६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै लुम्बिनी प्रदेशले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ, जसमा पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रुपैयाँ (५७.४१ प्रतिशत), चालूतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ (३१.२६ प्रतिशत) र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ (११.३३ प्रतिशत) बजेट छुट्ट्याइएको छ । यो बजेट गत वर्षको ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखभन्दा बढी हो ।
कर्णाली प्रदेशले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जसमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार रुपैयाँ (५९.५८ प्रतिशत), चालूतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ (२८.११ प्रतिशत) र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ भने ४ अर्ब १ करोड ५७ लाख (१२.३१ प्रतिशत) छुट्ट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभएर बाँकी हुने अनुमानित रकम ४ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबापत प्राप्त हुन आउने रकम रु. ९ अर्ब २ करोड २० लाख रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ५ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रकम परिचालन गरिनेछ, बजेटमा उल्लेख गरेको छ । प्रदेशको यो बजेटले आगामी वर्षमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य र शिक्षामा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, विभेद अन्त्यका लागि सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ भने बजेट गत वर्षको ३३ अर्ब ७४ करोड, १३ लाखभन्दा कम हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले कृषि विकास र सडक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । विनियोजित कुल बजेटमा चालूतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख (३३.४६ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख (६५.७५ प्रतिशत) रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै ६ अर्ब बढी रकमको बजेट ल्याएको सरकारले परम्परागत शैलीमा नै कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको देखिएको छ ।
सबै प्रदेशका बजेटहरू हेर्दा कृषि, शिक्षा, रोजगारजस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । प्रदेशलाई संघीयता पाल्न गा¥हो भयो, बढी खर्चालु भयो । खर्च भएअनुसार यसबाट विकासका कामहरू हुन सकेनन्, बजेट खर्च गर्न सकेनन्, राजस्व संकलनमा खासै नवीनता ल्याउन सकेनन्, केन्द्रको बजेटमा भर परे भनी आरोप लागिरहेको सन्दर्भमा आफूअनुकूल सत्ता टिकाउने र गठबन्धन जोगाउनेभन्दा अरू खासै काम गरेको देखिँदैन । झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालयका बोर्डहरू राखेर उभिने ठाउँसम्म नभएको अवस्थामा जनमानसमा यसप्रतिको विश्वसनीयता कम हुँदै गएको अवस्थामा छ । प्रस्तुत सातै प्रदेशका बजेट हेर्दा यी बजेटहरू परम्परागत र वितरणमुखी ढंगका देखिन्छन्, बजेटहरूमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ठोस कार्यक्रम छैन अनि धेरै खुद्रे कार्यक्रममा बढी केन्द्रित छ भने राजस्वको स्रोत पनि कमजोर देखिन्छ ।
विगतका प्रदेश बजेटहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश नयाँ संरचना भएकोे र बजेट प्रयासको अनुभव कम भएको हुनाले कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएका छन् । जस्तो कि यहाँ आन्तरिक राजस्व कम भएको अवस्थामा पनि बजेट निर्माताहरूलाई बजेटको आकार ठूलो बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले घर गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी बजेट निर्माणको क्रममा प्रदेशले संघका कमी–कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नुको सट्टामा संघको छाया बनेर त्यसैलाई बोकेर हिँडेको देखिन्छ । प्रदेश गौरवका योजनाहरूमा भन्दा स्थानीय स्तरका बाटाघाटा र मन्दिर बनाउनेजस्ता टुक्राटाक्री कार्यक्रम बनाउने ध्यानमा प्रदेश लागेको देखिन्छ भने बजेट र खर्च दुवैको बाँडफाँडमा पनि प्रदेश सरकार चुकेको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षहरूका आम्दानी र खर्चको अनुमान लगाउन पनि प्रदेश सरकार असफलप्रायः भएको देखिन्छ । बजेटमा आएका योजनाहरू प्रायः पहुँचका भरमा परेजस्ता देखिन्छन् भने भौतिक योजना मन्त्रालयले बजेटको झन्डै आधा हिस्सा ओगट्नुले पनि अन्य मन्त्रालयहरूलाई बजेटको हिस्सा कम हुन गई कार्य सम्पादनमा रकम अभाव भएको देखिन्छ । अघिल्ला वर्षका बजेटहरू किन पूर्ण सफल हुन सकेनन् भनेर समीक्षाको अभाव तथा युवा जनशक्तिहरूको सही पहिचान गर्दै विदेश गएर फर्किएका श्रमिकहरूलाई समेत रोजगारीमा लगाउने र रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग गर्ने मामलामा पनि प्रदेशहरू चुकेकै देखिन्छन् ।
तसर्थ, प्रदेशहरूले बजेट सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि सर्वप्रथम खर्च गर्ने मेकानिजम बनाउनुपर्छ । कानुन नभए चाँडोभन्दा चाँडो कानुन बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । सरोकारवाला सबैको बजेट कार्यान्वयन गर्ने नियत हुनुपर्छ । मूल राजनीतिक दलहरूले विकासका नाउँमा राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्छ । अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सबै मन्त्रालय र विभागका बीचमा समन्वय हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र बजेट कार्यान्वयनमैत्री हुनुपर्छ र परियोजनाको ठेक्कादेखि समापनसम्म ठेकेदारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । समय–समयमा कार्य मूल्याङ्कन गरेर राम्रो काम गर्ने ठेकेदारलाई पुरस्कार र समयमा काम नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन नहुने शीर्षकहरू बजेटमा राख्नु हुँदैन । एक–अर्को प्रदेशको बीचमा बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनुभव आदानप्रदान गर्दै केन्द्र सरकारसँगको सहकार्य पनि बजेट कार्यान्वयनमा सहयोगी हुन्छ । बजेट निर्माण गर्दा पहुँचका भरका बजेटमा शीर्षक पर्ने परिपाटीले यसको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउँछ भने बजेट निर्माणको समयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर बजेट ल्याएको छ भने पनि कार्यान्वयनमा सहजता आउँछ । यति गर्न सकियो भने सबै प्रदेशका बजेटहरू सहज ढंगले कार्यान्वयन हुन्छन् ।
(त्रिविमा प्राध्यापनरत डा. दंगाल अर्थविद् हुन् ।)