उद्योग सञ्चालनका लागि म्याद थपियो

सरकारले दर्ता भई सञ्चालन अनुमति लिएका तर विविध कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगका लागि म्याद थप गर्ने भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको सुविधा प्रयोग गर्दै औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले म्याद थपका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू अध्यक्ष रहेको बोर्डको गत साता बसेको २ सय ३५ औं बैठकले उद्योगको सञ्चालन म्याद थप सम्बन्धी निर्णय गरेको उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए ।
महानिर्देशक तिवारीका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ६० मा विलम्ब शुल्क लिएर उद्योग सञ्चालनको म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार लघु उद्यमको हकमा प्रतिवर्ष पाँच हजार रुपैयाँका दरले तथा घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा प्रतिवर्ष १५ हजार रुपैयाँका दरले विलम्ब शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ । यस्तै, मझौला उद्योगको हकमा प्रतिवर्ष ५० हजार रुपैयाँ तथा ठूला उद्योगले प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले विलम्ब शुल्क बुझाउनुपर्छ ।
“बोर्ड बैठकले ऐनमा भएको सुविधा प्रयोग गर्दै उद्योग सञ्चालनको म्याद थपको लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ,” महानिर्देशक तिवारीले भने, “सोही अनुसार विभागले सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ ।” बोर्डको निर्णय अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि इच्छुक दर्तावाल उद्योगले अब ६ महिनाभित्र अर्थात् आउँदो मंसिर ३० गतेभित्र विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।

उद्योग सञ्चालन हदम्याद १ देखि १० वर्ष
सरकारले सबैखाले उद्योग सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नुपर्ने निश्चित अवधि तोकेको हुन्छ । उद्योगको प्रकृति हेरी व्यवसायीले सञ्चालन अनुमति लिएको मितिले न्यूनतम एक वर्षदेखि अधिकतम १० वर्षसम्म उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ । सरकारले तोकेको म्यादभित्र उद्योग स्थापना हुन नसके वा कार्य सुरु नगरे उद्योगको दर्ता खारेजसमेत गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । जलविद्युत उत्पादन गर्ने ५०० मेगावाटसम्मका उद्योगलाई पाँच वर्ष र सोभन्दा बढी क्षमताका उद्योगलाई १० वर्ष हदम्याद तोकिएको छ । यद्यपि जलस्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल र इन्धन वा ग्यास, बायोमास वा अन्य स्रोतबाट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई भने पाँच वर्षे हदम्याद तोकिएको छ । विद्युत प्रशारणलाइनलाई ६ वर्ष, विद्युत वितरण प्रणालीलाई चार वर्ष तोकिएको छ । चिनी उद्योगको सहउत्पादनको रुपमा उत्पादन हुने उद्योगका हकमा भने दुई वर्षमात्र तोकिएको छ । यस्तै, उर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उद्योग वा व्यवसायका लागि दुई वर्षे म्याद राखिएको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई दुईदेखि पाँच वर्ष, खनिजजन्य उद्योगलाई तीन वर्ष तथा पूर्वाधारजन्य उद्योगलाई एकदेखि पाँच वर्ष सीमा तोकिएको छ । पर्यटन उद्योगतर्फ भने केबुलकारलाई सबैभन्दा बढी पाँच वर्ष तोकिए पनि ससाना पूर्वाधारका हकमा भने एक वर्षको मात्र सीमा राखिएको छ । यस्तै, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिका उद्योग–व्यवसायले दर्ता गरेको मितिभन्दा अधिकतम दुई वर्षभित्र उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याइसक्नु पर्ने जनाइएको छ । प्रशारण प्रविधिमा आधारित रेडियो, टिभी, आईपी टिभी, डीटीएच, रेकिर्डिङ स्टुडियो लगायतका व्यवसाय भने दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चलचित्र वा वृत्तचित्र उत्पादनलाई भने दुई वर्षको सीमा दिइएको छ ।
सेवामूलक उद्योगतर्फ ६४ प्रकारका सेवाको क्षेत्र तोकिएको छ र यी व्यवसाय सञ्चालनका लागि अधिकतम एक वर्षको सीमा तोकिएको विभागको भनाइ छ । उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ सिमेन्ट उद्योगलाई तीन वर्ष, इँटा, फलामे छड, रासायनिक मल लगायतका उद्योगलाई दुई वर्ष तथा ग्रिल, मैनवत्ती, प्रिफ्याबलगायतका ससाना उद्योगका लागि एक वर्षको सीमा राखिएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ९ तथा दफा ६० बमोजिम उद्योगको सञ्चालन म्याद थपको लागि समयमा निवेदन पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । सञ्चालन म्याद थपका लागि पुनः एक पटक ६ महिनाको समय दिई सूचना प्रकाशित गर्ने, सो अवधिमा सञ्चालन म्याद थपका लागि परेका निवेदनमा आवश्यकता र प्रभावकारिता हेरी उद्योग विभागले विलम्ब शुल्क लिई सञ्चालन म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।