बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउने उपाय

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संघीय सरकार, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय सरकारहरूले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार संघीय सरकारको बजेट आइसकेको छ भने प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्ने कार्य चलिरहेको छ र असार १ गते बजेट ल्याउने तयारीमा छन् ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रको हितमा आर्थिक–सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै समुन्नत र संघीय साशन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित, समतामूलक, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेशहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रदेशहरूका नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र रोजगारजस्ता कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । अब यी प्राथमिकताका आधारमा प्रदेशहरूले बजेट बनाउँदा स्थानीय तह, विषय विज्ञहरू र उद्योगी, व्यवसायीहरूजस्ता सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर बजेट निर्माण गर्ने, प्रदेशहरूको आयस्रोत ७०–८० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रसँग भर पर्ने गरेकोमा आन्तरिक राजस्व बढाउने नीतिसहित लगानी बढाउने, कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरूमा एकीकृत नीति ल्याउने, बजेट छलफल प्रणालीलाई प्रदेशस्तरमा लागू गर्ने, अन्य प्रदेशहरूमा प्रयोगमा आएका राम्रा पक्षहरूलाई आफ्नो प्रदेशमा सामेल गराउन उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने, आफ्ना विभिन्न लक्ष्य पूरा गर्न केन्द्रीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, स्थानीय तहका प्राथमिकताहरूलाई ध्यान दिँदै पहिलेका अनुभवबाट सिक्दै प्रदेशहरूले आफ्नो प्राथमिकतालाई पनि प्रमुख स्थानमा राखेर तीनै तहका सरकारसँग सहकार्य गरी बजेट निर्माण गर्न सके प्रदेशका बजेटहरूले कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि यदि एकीकृत पर्यटकीय विकास गर्ने हो भने सबै प्रदेश मिलेर एकीकृत योजना ल्याउनपर्छ । जस्तो कि धार्मिक पर्यटनको वृद्धि गर्न पाथीभरा, जनकपुर, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, स्वर्गद्वारीजस्ता धार्मिक स्थलहरूलाई जोडेर धार्मिक पर्यटकीय स्थलको विकास गर्नुपर्छ । त्यसैगरी यस्ता धेरै योजना सातै प्रदेशको बीचमा एकीकृत ढंगबाट गर्न सके सबै प्रदेशको समानुपातिक विकासमा सहयोग पुग्छ । अहिले पर्यटकहरू काठमाडौं, इलाम, जनकपुर, सौराह, रसुवा, स्वर्गद्वारी, लुम्बिनी, पोखराजस्ता ठाउँमा बढी आउने गर्छन् । यसलाई आगामी बजेटमार्फत हरेक पालिकामा ‘एक गाउँ एक घुम्ने ठाउँ’को अवधारणाअनुसार एकीकृत योजना बनाउन सके पर्यटन विकासमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
विगतका प्रदेश बजेटहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश नयाँ संरचना भएकोे र बजेट प्रयासको अनुभव कम भएको हुनाले यसमा केही समस्या देखिएका छन् । जस्तो कि यहाँ आन्तरिक राजस्व कम भएको अवस्थामा पनि बजेट निर्माताहरूलाई बजेटको आकार ठूलो बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले घर गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी बजेट निर्माणको क्रममा प्रदेशले संघका कमी–कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नुको सट्टा संघको छाया बनेर त्यसैलाई बोकेर हिँडेको देखिन्छ । प्रदेश गौरवका योजनाहरूमा भन्दा स्थानीय स्तरका बाटाघाटा र मन्दिर बनाउनेजस्ता टुक्राटाक्री कार्यक्रम बनाउने ध्यानमा प्रदेश लागेको देखिन्छ भने बजेट र खर्च दुवैको बाँडफाँडमा पनि प्रदेश सरकार चुकेको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षहरूका आम्दानी र खर्चको अनुमान लगाउन पनि प्रदेश सरकार असफल प्रायः भएको देखिन्छ । बजेटमा आएका योजनाहरू प्रायः पहुँचका भरमा परेजस्ता देखिन्छन् भने भौतिक योजना मन्त्रालयले बजेटको झन्डै आधा हिस्सा ओगट्नुले पनि अन्य मन्त्रालयहरूलाई बजेटको हिस्सा कम हुन गई कार्यसम्पादनमा रकम अभाव भएको देखिन्छ । अघिल्ला वर्षका सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटहरू किन पूर्ण सफल हुन सकेनन् भनेर समीक्षाको अभाव तथा युवा जनशक्तिहरूको सही पहिचान गर्दै विदेश गएर फर्किएका श्रमिकहरूलाई समेत रोजगारीमा लगाउने र केन्द्रीय सरकारसँग सहकार्य गरी आफ्नो प्रदेशमा रेमिट्यान्सलाई औपचारिक बाटोबाट ल्याई यसको सही सदुपयोग गर्ने मामलामा पनि प्रदेशहरू चुकेकै देखिन्छन् ।
स्थानीय तहतर्फको बजेट निर्माणको प्रक्रिया हेर्ने हो भने यो फागुनबाट निर्माण हुन सुरु भई साउन १५ मा समाप्त हुन्छ, जसअन्र्तगत फागुन मसान्तभित्र संघीय सरकारबाट र चैत मसान्तभित्र प्रदेश सरकारबाट सम्बन्धित सबै स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा उपलब्ध हुन्छ । त्यसपछि वैशाख १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी हरेक स्थानीय तहले वैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा आफ्ना सबै वडा कार्यालयहरूलाई पठाइसक्नुपर्ने साथै जेठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा तथा बजेटका प्राथमिकता निर्धारण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै स्थानीय तहले जेठ मसान्तभित्र आफ्नो एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर असार ५ गतेभित्र सम्बन्धित नगर वा गाउँपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी असार १० गते आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसरी सभामा पेस गरेको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम असार मसान्तभित्र सभाबाट स्वीकृत गरी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि साउन १५ गतेभित्र प्रकाशन गर्नुपर्छ । यसरी स्थानीय तहको बजेट निर्माणको चरण पूरा हुन्छ । तर, स्थानीय तह अझै चुनावको धङधङीबाट बाहिर आउन सकेको छैन । यसले स्थानीय सरकारको बजेट निर्माणमा समस्या आउन सक्छ ।
स्थानीय तहहरूले बजेट बनाउँदा स्रोत समिति र राजस्व समितिको निर्माण गरी त्यसलाई पूर्ण क्षमतामा काम लगाउनुपर्ने, बस्ती स्तरबाट योजना छनोट गर्ने भनिएकोमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सामाजिक विकासजस्ता कार्यक्रमहरूलाई समेट्दै, सम्झौता भएका योजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाका गौरवका योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने नीति स्थानीय तहले निर्माण गर्न सके उसले बनाउने बजेट सहज ढंगले कार्यान्वयन हुन्छ । दूरदराजमा संघीयताको अनुभूति दिलाउने यो स्थानीय तहको उसको कार्यकालको पहिलो बजेट पनि भएकाले विगतका स्थानीय सरकारहरूले ल्याएका बजेटहरूको समीक्षा गर्दै केन्द्र र प्रदेशसँग सहकार्य गरी बजेट तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो तहले सबैभन्दा बढी कोरोना कहरले थलिएको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै लयमा फर्काउँदै स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने खालको बजेट ल्याएमा सुन्दर मानिन्छ । स्थानीय कृषि उत्पादनमा सहयोग गर्न बाली लगाउने समयमा विभिन्न कारणले बाली लगाउने स्थानहरूमा मल र बीउको व्यवस्था गरिदिने र उत्पादन भएका खाद्यान्नहरूलाई बजारसम्म पु-याउन केन्द्रीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, साथै भण्डारण केन्द्रहरूको निर्माण गरिदिने र उत्पादित वस्तुहरूको मूल्य निश्चित गरिदिनेजस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु उपयुक्त देखिन्छ । तर, सामान्यतया स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा पनि अनुभवको अभाव, केन्द्र र प्रदेशबाट आउने बजेट ढिला हुने, बजेट निर्माणका सात चरण पूरा नभई बजेट बन्ने, आकार ठूलो बनाउनेलगायतका केही मानसिकता केन्द्रसँग मिल्ने, आन्तरिक स्रोतको १० प्रतिशत ऋण उठाउन पाउने भनिएको भए तापनि सो ऋण कसले उठाइदिने स्पष्ट आधार नभएको अथवा बजेटको आकार ठूलो पार्न आन्तरिक ऋण देखाउने तर सो ऋण कहाँबाट उठाउने भन्ने स्पष्ट नहुने । प्रायः बजेटहरू निर्माण हुँदा विज्ञहरूको सुझावले कम स्थान पाउने, जनताका इच्छा र आकांक्षाहरू नसमेटिने, भविष्यको दृष्टिकोण पनि स्पष्ट नहुने, कार्यान्वयनमा असफल भएका शीर्षकहरू दोहोरिरहने तर निरन्तरता पाउनुपर्ने कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएबाट पनि स्थानीय तहको बजेट सफल हुन नसकेको देखिन्छ । तसर्थ स्थानीय तहको बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा यसको मूल्यांकन— यी तीनै पक्ष सबल रहेको बजेट निर्माण गरी स्थानीय तहको बजेटलाई सफल बनाउनु नै संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो आधार हो ।
त्यसैगरी यो बजेटबाट नै स्थानीय निकायहरूले अब पाँच वर्षपछि आउने निर्वाचनमा मतदान गर्न विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी मतदान गर्ने अवस्थाको वातावरण मिलाउँदै लैजानुपर्छ । यसो गर्न सकेमा निर्वाचन प्रणाली छिटोछरितो, कम खर्चिला, सबैको सहभागिता गराउन सकिने र धाँधलीरहित हुनेछ । त्यसैगरी हाम्रा मुख्य सहरहरूमा जथाभावी हुने गरेको पार्किङको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सडक चौडा बनाउने नाममा सरकारी निकायले जनताको करौडौको घर भत्काएर बाटो चौडा गर्ने अनि उक्त बाटोलाई आज पार्किङमा प्रयोग गर्दा ती घर भत्किने जनताप्रति न्याय भयो त ? त्यसैगरी सहरका फुटपाथमा नजिकका पसले र फुटपाथ पसलेले अतिक्रमण गरेर पैदलयात्री हिँड्ने ठाउँ नै छैन । यो विषयमा पनि आफ्नो बजेट र आगामी वर्षको योजनामा समेट्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रा सबै सहरमा, नभए कम्तीमा पनि यो पटकलाई महानगरहरूमा नै भए पनि निर्माण सामग्रीहरू, ग्रिल उद्योग र अनावश्यक सहरलाई ध्वनि र अन्य खाले प्रदूषणबाट मुक्त गराउन यिनीहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ । सहरीकरणका नाममा जथाभावी हुने गरेका जग्गा प्लटिङलाई पनि बन्द गर्नुपर्छ र सहरहरूलाई सभ्य मानिसहरू बस्न सक्ने थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसैगरी ठूला सहरहरूमा खानेपानी र फोहोरको ठूलो समस्या छ, सुशासनको समस्या त हाम्रो दीर्घरोग नै भइसकेको छ । आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा यस्ता कुरामा ध्यान पु¥याउन सके स्थानीयवासीलाई ठूलै राहत हुनेछ ।
स्थानीय सरकारका यस्ता प्रकारका धेरै आवश्यकताहरू हुन्छन्, तर स्थानीय सरकार राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले मजबुत हुने हुनाले आफ्नो वार्षिक बजेट बनाउँदा उसले आफ्ना प्राथमिकताहरूलाई छरपस्ट गर्नुभन्दा पनि आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्र गरी चार क्षेत्रमा विभाजन गरेर बजेट विनियोजन गरी बजेट निर्माण गर्न सके कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुनेछ ।