आवास तथा सहरी विकासमा ३७ अर्ब ७३ करोड

सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, “सहरको सुन्दरतालाई बिगार्ने गरी प्रयोग भएको तार, खम्बाहरूको व्यवस्थापन गर्न तथा सहरी पूर्वाधार निर्माणका क्रममा खन्ने र बन्ने अनि पुनः खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सहरी क्षेत्रमा क्रमशः युटिलिटी कोरिडर निर्माण गर्दै लगिने छ ।”
नयाँ सहरः विकासको आधार भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने दश नयाँ सहर आयोजना सम्पन्न गर्न ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्राकृतिक विपद्को समयमा उद्धार तथा राहत कार्यमा समेत उपयोग हुने गरी उपत्यकाका लैनचौर, बानेश्वर, मीनभवन र पुलचोकमा गरी चार स्थान तथा सात प्रदेशका घना बस्ती भएका दश ठूला सहरहरूमा उद्धार केन्द्रसहितको पार्क निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको स्याटेलाइट सहरहरूको दीर्घकालीन विकासका लागि एकीकृत गुरूयोजना तयार गरिनेछ । उपत्यकाका पुराना र अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई हाउस पुलिङको नीति लिई नयाँ र व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्न अध्ययन तथा पूर्व तयारीका कार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ । पुराना सांस्कृतिक सहर र सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न सहर पुनर्जीवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
सिन्धुली जिल्लाको मरिण, बारा जिल्लाको निजगढ, तनहुँ जिल्लाको देवघाट र पाल्पा जिल्लाको रामपुरलाई नेपाली मौलिक शैली र विशेषता झल्किने संरचनासहितको नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्न अध्ययन गरिनेछ । ओलाङ्चुङ्गोला, किमाथांका, उपल्लो मनाङ, लोमानथाङ, डोल्पो बुद्ध, लिमी र हिल्सामा व्यवस्थित हिमाली सहर विकास गर्न अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
नवलपरासी पूर्व र रूकुम पूर्वमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत रूपमा सरकारी कार्यालयहरूको भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगर विकास कोषलाई सहरी पूर्वाधार विकास कम्पनीको रूपमा पुनर्संरचना गरी पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक पुँजी परिचालन गर्न सक्षम निकायको रूपमा स्थापना गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।
एकीकृत रूपमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सघन सहरी विकास कार्यक्रमलाई थप ५१ वटा नगरपालिकामा विस्तार गरिने, सहरी नदी कोरिडोर कार्यक्रम अन्तर्गत विराटनगरको केसलिया र सिंघिया, हेटौँडाको कर्रा, चितवनको नारायणी, रुपन्देहीको तिनाउ दानव, पोखराको सेती र धनगढीको खुटिया नदीमा सहरी नदी कोरिडोरको अवधारणाअनुरुप तटबन्ध निर्माण र वस्ती संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बागमती नदी र धोबीखोलाको बहावलाई स्थिरीकरण तथा प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । टुकुचादेखि बूढानीलकण्ठसम्मको नदी सौन्दर्यीकरण गरिनेछ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणतर्फ रु. ९ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।