पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा अधुरो बहस

सरकारले एकपटक गम्भीरतापूर्वक आफ्ना नीतिको व्यावहारिक पक्षमा ध्यान नदिने हो भने बिजुलीको खपत बढाउने योजना अन्य विविध योजनाझैं कागजमा नै सीमित हुन जान्छ ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ हो । एक आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल निर्यातबाट प्राप्त गर्ने रकमभन्दा बढीको एउटै वस्तु आयातमा तिर्नुपर्ने परम्परा पछिल्ला एक–दुई वर्षमा बनेको होइन । यो धेरै वर्षदेखि चलिरहेको (कु)प्रथा हो । एकातिर नेपालमा सबैभन्दा सस्तो तथा वातावरणमैत्री ऊर्जा जलस्रोत हो पनि भनिरहने अनि अर्कातिर आयातित इन्धनबिना उद्योगधन्दासमेत चल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु मुलुकको दुर्भाग्य होइन, नीति निर्माता तथा राजनीतिक नेतृत्वको नेपालप्रतिको बेइमानी हो । नेपालले कोरोना कहरले आवागमन बन्दा हुँदा पनि गत आर्थिक वर्षमा मात्रै पौने २ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो । जबजब संकट पर्छ, नेपालका नीति निर्माता तथा राजनीतिक नेतृत्व जलस्रोतको उपभोग बढाउनुपर्ने अनि अझ निर्यात पनि गर्नुपर्ने भाषण गर्न थाल्छन् । फेरि, त्यसलाई न त नीतिले सम्बोधन गर्दछन्, न त व्यवहारमा उतार्छन् । बजेटमा हरेक वर्षझैं जलविद्युत्को उपभोग बढाउने चर्चा हुन्छ तर कार्यान्वयनमा भने शून्य हुन्छ । पञ्चवर्षीय योजनालगायतका विभिन्न योजनामा त झन् छुट्दै नछुट्ने विषय हो जलस्रोतको विकास, तर वास्तविकतामा पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वका कारण मात्रै चालू खर्च चल्ने अवस्था रहेको यथार्थका बीच पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन तथा विस्थापित गर्न सरकार आफैं चाहन्न । तामझामका साथ बिजुली बसको उट्घाटन गर्ने तर ग्यारेजमा थन्क्याउने पुरानै प्रवृत्ति हो । जलस्रोतको विकास गर्ने अनि बिजुलीका सवारी साधन चलाउने भाषणहरू फेरि एकपटक सुनिन थालेका छन् । विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा रिचार्ज स्टेसन स्थापना गर्ने पनि बेला–बेलामा भनिरहन्छ । प्राधिकरणले कति स्थानमा रिचार्ज स्टेसन बनायो र त्यसले कति विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन भयो, यसमा पनि सरकारको ध्यान पुगेको देखिन्न ।
विद्युतीय सवासी साधनबाहेक पनि खाना पकाउन घरेलु उपभोग तथा उद्योगमा पनि व्यावसायिक उपभोगका लागि पर्याप्त बिजुली दिने प्राधिकरणले वाचा गरेको छ । आयातित खाना पकाउने ग्यासको विकल्पका रूपमा खाना पकाउन घरेलु उपभोग बढाउनु राम्रो हो । तर, बिजुली कतिखेर आउँछ र खाना कतिखेर पकाउने, त्यसको बारेमा प्राधिकरणले पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । तर, जबजब पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अकासिन्छ, त्यसपछि विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने एवं विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उच्च विचार प्रकट हुन थाल्छन् । यसपटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अकासिएसँगै फेरि विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न सरकार एवं नीति निर्माताहरू आह्वान गर्न थालेका छन् । विगतको तुलनामा बिजुली सस्तो भएको र खाना पकाउने ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढेकाले नेपालकै कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वातावरणमैत्री ऊर्जा प्रयोग गर्न आह्वान गर्नु सकारात्मक हो । तर, बिजुलीको गुणस्तर तथा बिजुलीका उपकरणको बजारभाउ तथा नेपालीको क्रयशक्ति पनि विचार गर्नुपर्छ । ग्यासको सट्टा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने नीति नयाँ होइन, तर किन नीतिले काम गरिरहेको छैन भनेर नीति निर्माता तथा सरकारले गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । ग्यासको मूल्य बढेर २ हजार पुग्न लाग्दा पनि तथा एक लिटर पेट्रोलको मूल्य २ सय तिर लाग्दा पनि किन विद्युतीय साधन प्रयोग भइरहेको छैन भन्ने विश्लेषणबिना भाषणमात्रले नागरिक आकर्षित हुन्नन् । त्यसैले सरकारले एकपटक गम्भीरतापूर्वक आफ्ना नीतिको व्यावहारिक पक्षमा ध्यान नदिने हो भने बिजुलीको खपत बढाउने योजना अन्य विविध योजनाझैं कागजमा नै सीमित हुन जान्छ । नीति निर्माता तथा सरकार एवं सर्वसाधारणका बीच दूरी बढ्दै गएका कारण पनि नागरिकको पीडा नीति निर्माता तथा सरकारले बुझ्न नसकेको हो । त्यसैले एकपटक नीति निर्माताले पनि नागरिक भएर सोच्ने बेला भएको छ । सत्ता तथा शक्तिमा नरहेका दिन पनि नागरिकले सम्झने तथा मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने योजना कार्यान्वयन गर्न नसके सरकारमा बस्नुको कुनै अर्थ पनि रहन्न ।