पेट्रोलियम पदार्थको ढाड सेक्ने मूल्यवृद्धि

निगमले सरकारसँग छलफल गरेर अनावश्यक कर घटाउने, सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी–निकासीमा लगाम लगाउने तथा पारदर्शिता कायम गर्ने हो भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थकोे भाउ घट्न सक्छ । यसमा सरकारको तत्काल हस्तक्षेपको आवश्यकता छ ।

रुस तथा युक्रेनको लडाइँको बहानामा विश्व बजारमा बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले नेपालीको ढाड सेक्ने भएको छ । हालसम्मकै उच्च १ सय ५० रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको पेट्रोल तथा १ सय ३३ रुपैयाँ पुगेको डिजेलले नागरिकको जीवनमा ठूलो समस्या ल्याउने देखिन्छ । विशेषतः मध्यमवर्गीय तथा निश्चित आय भएको समूहमा यसको नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि ढुवानी भाडा पनि बढ्छ । ढुवानी भाडा बढेपछि वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि बढ्छ । जसको लागि पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले भाडा बढाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिइसकेका छन् । इन्धनको मूल्य बढ्दा पनि व्यवसायीलाई ढुवानीमा दिँदै आएको कमिसन कटौती गरेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । अझ ढुवानी भाडा बढाउनुपर्ने मागसहित शुक्रबार धेरैजसो पेट्रोल पम्पले इन्धन नै उठाएनन् ।
जसका कारण नागरिकको स्वतन्त्र आवतजावतको अधिकार कुण्ठित भएको छ । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन, नेपाल ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन भएको पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेरै भाडा नबढाए ढुवानी रोक्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले उनीहरूको माग कसरी पूरा गर्छ त्यसमा पनि प्रश्न छ । कारण विश्व बजारमा बढेको पेट्रोलियम पदार्थको भाउ, सरकारको अनावश्यक तथा दोहनकारी करपछि इन्धन ढुवानीको नाममा नागरिकलाई भार बोकाउने प्रयास हुँदैछ । पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिका अनुसार इन्धनको मूल्य पटकपटक बढ्दा समेत भाडा समायोजन नभएका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ । जसका कारण उनीहरुले दबाब दिनुपरेको हो । दुई वर्ष अघिदेखि ढुवानी भाडा, मजदुर ज्याला बढेका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको उनीहरुको तर्क छ ।
२०७५ सालदेखि हालसम्म १६ पटक डिजेलको मूल्य बढ्दा समेत भाडा समायोजन नभएकोले बढाउन दबाब दिएको समितिको दाबी मान्ने हो भने फेरि नागरिकमा थप भार बढ्ने जान्दाजान्दै पनि यतिबेलै उनीहरूले दबाब दिँदा यसको नकारात्मक सन्देश जानेतर्फ समितिले पनि सजग हुनु आवश्यक छ । अन्य क्षेत्रको सवारीसाधनको भाडा २८ प्रतिशतले बढ्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी भाडा समायोजन नभएको तर्क दिँदै कमिसन बढाउन खोज्नु समयसापेक्ष नभएको हो कि भन्ने विचार गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालले पनि हवाई इन्धनको मूल्यमा नेपाल आयल निगमले राखेको नाफाको दरमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ । किनकि हवाई इन्धनको मूल्य बढ्दा हवाई भाडादर पनि बढ्छ । जसका कारण हवाई यात्रुको संख्या घट्छ । संघले नेपाल आयल निगमलाई हाल आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनमा २३.०८ रुपैयाँ नाफा लिइरहेकोमा अघिल्लो मौखिक सहमतिअनुसार १० रुपैयाँभन्दा बढी नाफा नलिने गरी मूल्य समायोजन गर्न अनुरोध गरेको हो । इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढ्दा हवाई सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूले निगमसँग हवाई इन्धन खरिद गर्न बन्द गर्ने तथा अत्यधिक व्ययभारका कारण उडान नै बन्द गर्नुपर्ने पनि संघको भनाइ छ ।
तर, निगमसँग इन्धन नकिने कोसँग किन्ने त्यसको विकल्प नभएका कारण संघले घुर्की लगाएको निगमको बुझाइ छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा हवाई यातायात सेवा विलासिता नभई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुगेको यातायातको माध्यम भएको संघको दाबीका पछाडि बाटोघाटोको असहज परिस्थिति, कतिपय ठाउँमा निर्माण कार्य भइरहनु तथा वर्षायाममा बाढीपहिरोका कारण बढ्दो हवाई यात्रुको संख्या पनि हो । कोरोना महामारीको वर्ष सन् २०२१ मा पनि ४० लाखभन्दा बढीले हवाई यात्रा गरेका कारण पनि वायुसेवा कम्पनीहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गरेको संघको दाबी छ । तर, निगमले सरकारसँग छलफल गरेर अनावश्यक कर घटाउने, सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी–निकासीमा लगाम लगाउने तथा पारदर्शिता कायम गर्ने हो भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थकोे भाउ घट्न सक्छ । यसमा सरकारको तत्काल हस्तक्षेपको आवश्यकता छ । अन्यथा महँगीले नेपालीको ढाड सेक्छ र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप तथा अपराध बढ्न जान्छ ।