पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार पारदर्शी बनाऊ

निगम सधैं घाटामा रहने तर सुधारका कुरा सुन्ने नचाहने कारण पनि निगमप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गइरहेको छ ।

नेपाल आयल निगम टाट पल्टेको छ । तर, पहिलो पटक नेपाल आयल निगम टाट पल्टेको होइन । विगतमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने पैसा नभएर सरकार तथा विभिन्न सरकारी निकायसँग ऋण लिएको निगमले यसपटक भने सरकारसँग रकम माग गरेको छ । इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी) लाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको पैसा तिर्न नसकेपछि निगमले सरकारसँग पुनः रकम माग गरेको छ । पेट्रोलियम खरिदको भुक्तानी गर्न रकम नपुगेपछि मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट रकम जुटाइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई निगमले पत्राचार गरेको छ । यसअघि पनि निगमले यसैगरी सरकारसँग रकम मागेर पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको रकम तिरेको थियो । यसपटक फेरि निगमले ४ अर्ब रुपैयाँ माग गरेर अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
किनकि २४ फागुनमा आईओसीलाई तिर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको २५ अर्ब रुपैयाँमा ४ अर्ब रुपैयाँ नपुगेपछि निगमले सरकार गुहार्न पुगेको हो । पछिल्लो समय लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढे पनि निगम घाटामा नै रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १५ फागुनसम्म २८ अर्ब नोक्सान भएको निगममा फेरि मूल्य समायोजन गर्दा पनि मासिक रूपमा ६ अर्ब घाटामा रहेकाले आईओसीलाई रकम भुक्तानी गर्न कठिन भएको निगमको दाबी छ ।
निगमले प्रत्येक महिना आईओसीलाई तेल खरिद गरेबापत रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यन्त बढे उपभोक्तालाई राहत दिन बनाइएको मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम उपभोक्ताकोे राहतभन्दा पनि निगमलाई नै आईओसीको रकम तिर्न प्रयोग भइरहनु पनि एक प्रकारको अपचलन हो । कोष स्थापनाको उद्देश्य मूल्य बढ्दा त्यसलाई स्थिर राख्न भए तापनि हाल टाट पल्टेको निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको खरिदको रकम तिर्न उपयोग भइरहेको छ । कुल १३ अर्ब रहेको मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट यसअघि पनि १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निगमले लगिसकेको छ । जनवरी महिनाको पहिलो किस्ता बुझाउन फेब्रुअरीमा निगमले कोषबाट रकम लिएको थियो । वाणिज्य सचिवको अध्यक्षता रहेको स्थिरीकरण कोषमा अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो समय विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको कारण नेपाल आयल निगमले आईओसीलाई झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाएको छ, जसमा मंगलबार आईओसीबाट प्राप्त नयाँ मूल्यअनुसार १५ दिनमा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको निगमको दाबी छ । यसअघि नै ४ सय ६५ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर घाटा रहेको खाना पकाउने ग्यासमा थप १ सय रुपैयाँ घाटा थपिएको तथा पेट्रोलमा २० रुपैयाँ तथा डिजेल र मटीतेलमा १६ रुपैयाँ हाराहारी घाटा भएको निगमको दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले त्यसको असर स्थानीय बजारमा परेको भनिए तापनि आयल निगमको आपारदर्शी हिसाबकिताबका कारण टाट पल्टेको संस्थाको औचित्य साबित गर्न सरकार पटक–पटक असफल भएको छ । पेट्रोलियम ऐनबिना नै तथा एकलौटी बजार हुँदा पनि निगम सधैं घाटामा रहने तर सुधारका कुरा सुन्ने नचाहने कारण पनि निगमप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गइरहेको छ । बिनाकानुन खर्बौको कारोबार गर्ने मात्र नभएर निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियमको कारोबारमा सामेल गर्न नचाहनुको कारण पनि रहस्यमय नै छ ।
तसर्थ, दर्जनौं सुधारका प्रतिवेदनको चाङमाथि सुतिरहेको एउटा टाट पल्टेको संस्थालाई सरकारले रकम दिनुअगाडि सोच्नु आवश्यक छ । अन्यथा सरकारले किन सेतो हात्ती पालेर राख्ने अनि किन पेट्रोलियम ऐन तत्काल ल्याएर निजी क्षेत्रलाई यसको कारोबारमा संलग्न गराउन सरकार तथा निगम आफै इच्छुक छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर नागरिकलाई दिन आवश्यक छ । निगमले सरकारका लागि कर संकलनमात्र गरिदिने हो कि नागरिकप्रति पनि यसको कुनै दायित्व छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आयल निगम खारेज किन नगर्ने भन्ने प्रतिप्रश्न पनि जोडिन्छ ।