अर्थले पठायो मार्गदर्शन

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयका साथै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाइसकेको र हरेक मन्त्रालयसँग चरणबद्धरूपमा बजेट कार्यान्वयनका लागि छलफल गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए । “मन्त्रालयलाई हामीले कार्यविधि तथा निर्देशिका असारभित्रै तयार गर्न भनेका छौं ।” उनले भने, “सम्भव भएसम्म यही आर्थिक वर्षमा ठेक्का निकाल्ने तयारी छ ।”
अघिल्ला वर्षमा संसद्मा बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसको छलफल भएर बजेट पास भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने गरेको थियो । तर, यसपालि भने अध्यादेशमात्र आएकाले आएको दिनबाटै पास भएको प्रवक्ता आचार्यले बताए । “बजेट सूचना प्रणालीमा जुनजुन कार्यक्रमहरू इन्ट्रि भएका छन् । अब ती कार्यक्रमलाई पुनः स्वीकृत गर्नु पर्दैन । किनकि त्यसलाई स्वतः कार्यक्रम स्वीकृतिको रूपमा मान्ने भनिएको छ,” उनले भने ।
जेठ १५ मा बजेट ल्याउने भन्ने सिद्धान्तका पछाडि साउन १ गतेसम्ममा बजेटलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ भन्ने विज्ञान रहेको उनले बताए । साउन लागेपछि कार्यविधिको काम गर्न थालियो भने प्रक्रियामा जान नै भदौ असोज पुग्ने हुनाले कार्यविधि र निर्देशिकाका कुरा असारभित्रै सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । “अन्य तयारी गरौं । साउन एक गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाऊँ भनिरहेका छौं ,” आचार्यले भने, “अनिवार्य प्रशासनिक खर्च अर्थात् चालू खर्च त साउन १ गतेबाट यसै पनि हुन्छ तर, त्यसबाहेक अन्य खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्च पनि अगाडि बढाउने हाम्रो उद्देश्य छ ।”
चालू वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पुँजीगत बजेट नै खर्च नहुने समस्या देखिएको छ । चालू आव ०७७-७८ मा सोमबारसम्म ४३.११ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यसमा पनि ठूलो हिस्सा असार लागेपछि हुने गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसलाई सुधार्न प्रयास गरिने आचार्यले बताए ।