घोराहीमा सहकारी ऐन जारी

सहकारी संस्थाको साधारणसभा तथा लेखा परीक्षण असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

दाङ-दाङको घोराही उपमहानगरपालिका कार्यालयले सहकारी ऐन २०७४ जारी गरेको छ । उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका सहकारी संस्थालाई प्रवद्र्धन तथा नियमन गर्न सहकारी ऐन ल्याइएको हो ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेजी भएपछि सहकारीको अनुगमन तथा नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा आएको छ । यसरी सहकारीको प्रवद्र्धन तथा नियमन गर्न स्थानीय सरकारले सहकारी ऐनसमेत निर्माण गरेका छन् । यसै अनुरुपमा घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि सहकारी ऐन निर्माण गरेको हो । घोराही उपमहानगरपालिकाले ल्याएको सहकारी ऐन २०७४ मा नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गर्दा एउटा वडामा समान उद्देश्य रहेको अर्को सहकारीमा दर्ता गराउँदा समान उद्देश्यको सहकारीमा सदस्य नरहेका १ सय जना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख प्रेम केसीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी उपमहानगरपालिका तथा प्रदेशस्तरमा कार्य क्षेत्र रहेका सहकारीको अनुगमन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघको संयुक्तरुपमा गरिनेछ । सहकारीले गरेका काम स्थानीय सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सहकारी नयाँ संरचनाअनुसार विनियम संशोधन गरिनुपर्ने भनिएको छ । सहकारी संस्थाको साधारणसभा तथा लेखा परीक्षण असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १८ वर्ष पुगपछि मात्र सहकारीको सदस्य पाउने व्यवस्थालाई अहिले १६ वर्षमा झारिएको शाखा प्रमुख केसीले बताए ।
यसैगरी सेवामूलक संघ–संस्था सामुदायिक विद्यालयहरू, टोलविकास संस्था, युवा क्लबहरू, उपभोक्ता समिति पनि अव सहकारीको सदस्य हुन पाउने भएका छन् । यसअघि उनीहरूलाई सहकारीको सदस्यता पाउने व्यवस्था थिएन । ऐनमा समान उद्देश्य रहेको २ वटा सहकारीको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यदि सदस्य भएको भए २ वर्षभित्रमा छोडेर एउटामा मात्र बस्नुपर्ने छ । त्यसैगरी सहकारी संस्थाले कृतिम सदस्यता बनाएको भए हटाउनुपर्ने छ ।
ऐनमा पदाधिकारीहरू लगातार २ पटकभन्दा बढी एउटै पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाहरू भनेर गठन गरिएका सहकारीले आफ्नो मुख्य उद्देश्यअनुसार कारोबार गरिनुपर्ने भएको छ । अहिले उद्देश्य अर्को लिएका सहकारीले पनि सहकारीले वचत तथा ऋणलाई नै प्राथमिकता दिने गरेका छन् । सहकारी संस्थाहरूले कम्तीमा जगेडा कोषमा २५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने, संरक्षण फिर्तामा कम्तिमा २५ प्रतिशत र सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा ०.५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने छ ।
सहकारीहरूले ऐन कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सहकारीहरूलाई कारवाही स्वरुप ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार दर्ता गर्ने अधिकारीलाइ नै दिइएको छ । सहकारी ऐनमा सहकारी संस्थाले ब्याज लिने र दिनेबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा वढी गराउन नपाइने, सेवा शुल्क लिन नपाउने, ब्याजको स्याज लिन नपाइने, सेयर लिएको ३ महिना नपुग्दै ऋण लगानी गर्ने नपाइने, आफ्नो कार्य क्षेत्रभन्दा वाहिर ऋण लगानी गर्न नपाइने, आफूखुसी संस्था विघटन तथा निर्माण गर्ने नपाइने भएको छ । ऐन विपरित काम गर्नेलाई जरीवानासहित जेलसम्म हाल्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।