
पाँच वर्षमा साढे २७ अर्ब खर्च हुने
संविधानप्रदत्त रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्न भन्दै ल्याइएको विवादास्पद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आगामी ५ वर्षमा
संविधानप्रदत्त रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्न भन्दै ल्याइएको विवादास्पद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आगामी ५ वर्षमा