
ज्येष्ठ नागरिकका गुनासो : सेवामा प्राथमिकता पाएनौं
जुम्लाका ज्येष्ठ नागरिकले संविधान प्रदत्त अधिकारअनुसार सेवामा छुटदेखि प्राथमिकता नपाएको गुनासै गुनासा गरेका छन् ।
जुम्लाका ज्येष्ठ नागरिकले संविधान प्रदत्त अधिकारअनुसार सेवामा छुटदेखि प्राथमिकता नपाएको गुनासै गुनासा गरेका छन् ।
कर्णालीका तीन जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने संघीय सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । आव २०७६/०७७
बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जुम्लामा ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता अभियान’ थालिएको छ । स्थानीय
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं १४१ मा व्यवस्था गरेको मिर्गौला पीडितलाई डाइलासिसका
अहिलेसम्म ५ प्रतिशत नेपालीहरु शौचालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को
जुम्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये तातोपानी गाउँपालिका सेवा प्रवाहसंँगै भौतिक विकासमा फड्को मारेको छ । कर्णालीका
झापाका विभिन्न स्थानीय तहमा जग्गाको वर्गीकरण गरिएसँगै कित्ताकाट सुरु भएको छ । सरकारले जारी गरेको
सरकारी कार्यालय भन्नेबित्तिकै अधिकांशको दिमागमा ठूला ठूला भवनको दृश्य आउँछ । अझ स्थानीय तहहरूमा त
आर्थिक नगरी वीरगन्जमा पहिलो पटक ‘रात्री बजार’ लाग्ने भएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि
स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको काम धमाधम गर्न थालेपछि जग्गाको कारोबारसमेत बढेको छ । चालू आवको
विज्ञहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा एकल र साझा अधिकारका विषयहरु
म्याग्दीका ६ स्थानीय तहको विकास बजेट कार्यान्वयन अवस्था न्यून छ । चालू आर्थिक वर्षको साढे