Tag: सार्वजनिक संस्थान

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सरकारले बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालनको योजना अघि सारिरहँदा चलिरहेका उद्योगको अवस्था भने दयनीय छ

नेपालीमा उखान छ, नखाऊँ भने रातभरिको सिकार खाऊँ भने कान्छाबाबुको अनुहार, हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरू त्यस्तै

संस्थानहरूको संरचनात्मक र प्रणालीगत सुधार गर्दै एकीकृत ढाँचाको संस्थान सञ्चालनसम्बन्धी नीति र कानुनी व्यवस्था गर्न

वास्तवमा क्षेत्राधिकार नभई वा भएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी काम गरेको अवस्थामा उत्पन्न परिस्थितिलाई

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानुनी

सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको लगानी बढ्दै गए पनि रोजगारी घट्दै गएको छ । लगानी झन्डै दोब्बर

विश्व इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९३० को दशकमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा देखा परेको चरम आर्थिक

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट संसद्समक्ष कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट

तल्लो र मध्यमवर्गका उपभोक्ताहरूलाई वास्तवमै राहत दिने हो भने स्थायी प्रकृतिको राहत पसल पनि सञ्चालन

हाम्रो देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने विभिन्न क्षेत्रमध्ये सार्वजनिक संस्था पनि एक हो । सरकारी