
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले संघीयता लागू भएसँगै सरकारले सामुदायिक वनलाई मनपरी रुपमा कर
संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरूमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि देशभरका १४ सयभन्दा बढी सामुदायिक भवनलाई
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले संघीयता लागू भएसँगै सरकारले सामुदायिक वनलाई मनपरी रुपमा कर
भरतपुर-शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले गति लिन सकेको छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय
दाङ-सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सरकारले वन क्षेत्रवाट काठ कटान ओसारपसार तथा बिक्री वितरणमा लगाएको प्रतिबन्ध
संघीय संसद्को सर्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्न संसदीय उपसमितिले गरेको
वन विभागले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलाई चालू आर्थिक वर्षमा २ करोड बिरुवा रोप्न पत्राचार गरेको
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) मुलुकभरका २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको छाता संगठन