
सामाजिक सुरक्षामा सरकारी कर्मचारी नै अटाएनन्
सरकारी सेवामा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि
सरकारी सेवामा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि
नेपाल सरकारले १ सय १० औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र औद्योगिक
सरकारले लकडाउनको अवधिमा रोजगारदाताको दायित्वमा परेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाबापतको १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ
पूर्व अर्थमन्त्री फोरमले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा केन्द्रित भएर छलफल गरेको छ ।बैंठकमा दिगो
अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले करार, इन्टर्न, आउटसोर्स तथा स्थायी नभएका अन्य श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा नल्याएको
खोटाङ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितता भएको विषयमा छानबिन
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको ३ वर्षमा ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ श्रमिकको
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले चलचित्र क्षेत्रमा कार्यरत कलाकार र प्राविधिकलगायत सम्पूर्ण श्रमिकलाई
सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको हकअधिकार सुनिश्चित हुने गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्नु आवश्यक छ
बझाङ-स्थानीय तहले बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालेपछि बझाङका ग्रामीण क्षेत्रका लाभग्राहीलाई सास्ती भएको
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने बताएका छन्
नागरिकको करले चुनावमा भोट किन्न सामाजिक सुरक्षाको नाम बेच्न बन्द गर्नुपर्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको