Logo

Tag: सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरिब पहिचान र गरिबी निवारणको सन्दर्भ

राज्यले गरिबी निवारणका लागि विभिन्न प्रयास र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल

४८ हजार २३ घरपरिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका निवर्तमानमन्त्री शशी श्रेष्ठले गाउँब्लक, विशेष नापी र पुनः

गुठी विधेयक ल्याउने तयारीमा सरकार

सरकारले गुठी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । गुठी विधेयककै विषयमा तीन वर्षअघि राजधानीमा आन्दोलन

आयोग भर्तीकेन्द्र, सुकुम्बासी समस्या उस्तै

सुकुमवासीलगायत भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सरकारले विभिन्न नामबाट आयोग बनाए पनि ती भर्ती केन्द्रमात्र बनेका

१ रोपनीभन्दा कम जग्गालाई टुक्र्याउन नपाइने

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पाँच सय वर्ग मिटर (१

लिखत रजिष्ट्रेसन तीन दिन विशेष कार्यक्रम गरी मनाइँदै

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिखत रजिष्ट्रेसन प्रारम्भ भएको शतवार्षिकी आजदेखि तीन दिनसम्म

ठूला सहकारीको अनुुुगमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ

संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएसँगै सहकारीको नियमन झनै कमजोर बनेको छ ।

कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न सहकारी विभाग असफल

सहकारी दर्तादेखि अनुगमनसम्म अनलाइनमार्फत गर्ने योजनासहित सुरु गरिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस)

ब्याजदर साह्रै महँगो भयो

चैत अन्तिम साता मेलम्ची नगरपालिका—१ की किसान गायत्री चौलागाईं भैसीगोठमा काम गर्दै थिइन् । भूमिव्यवस्था,