
उठेन अर्थतन्त्र
सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वर्षका सुरुका
सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वर्षका सुरुका
सरकारले ल्याएको विद्युतीय व्यापार विधेयकमाथि अहिले संसद्मा गहन छलफल भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट विद्युतीय
सन् २०१९ को अन्त्यमा देखिएको कोभिड महामारीले करिब तीन वर्ष विश्वलाई नराम्रोसँग प्रभावित पार्यो ।
हिउँदका केही महिना आन्तरिक मागअनुसार विद्युत आपूर्ति हुन नसकेका बेला जलाशयुक्त विद्युत आयोजना निर्माण गरिनु
करिब दुई वर्षयतादेखि अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको प्रभाव चारैतिर देखिन थालेको छ । पछिल्ला दिनमा बैंक
हामी धेरै विषयमा भारतमा निर्भर छौं, त्यसमध्ये एक हो- व्यापार । हाम्रो कुल वैदेशिक व्यापारमा
मुलुक सुस्त अर्थतन्त्रका कारण ठूलो समस्यामा छ भन्ने उदाहरण वैदेशिक लगानीका उद्योग र व्यवसायले लैजाने
संसारका अधिकांश मुलुकको निर्यात व्यापार प्रत्येक वर्ष धेरथोर मात्रामा बढ्दै गएको देखिन्छ । तर, हाम्रो
रेमिटेन्स आयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ तर त्यही रेमिटेन्स पठाउने वैदेशिक रोजगारीलाई सरकारले
सरकारले सार्वजनिक ऋणको भार क्रमश: बढाउँदै लैजानु मुलुकका लागि निश्चय नै सुखद पक्ष होइन ।
मुलुकलाई संघीयतामा लगेर तीन तहको सरकार बनाई स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएपछि गाउँघरमा सार्वजनिक सेवा
चालु आर्थिक वर्षका आठ महिना सकिँदा पनि सरकारको कार्य प्रगतिमा सुधार आउन सकेको छैन ।