Tag: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूमा अब विदेशी कार्यक्रम प्रसारण गर्नुअघि सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले

काठमाडौं – हाम्रो दैनिकीलाई सहज बनाउनेदेखि सरकारी र निजी सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले व्यापकता

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी) बाट चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को ६ महिनामा तीन अर्ब

सरकारले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।सञ्चार तथा

युट्युबलगायत विभिन्न विद्युतीय माध्यममा प्रशारण गर्ने गरी जाँचपास नै नगरी चलचित्र निर्माण भएको भन्दै सरकारले

पत्रपत्रिकालाई हुलाकमार्फत निःशुल्क पठाउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र

विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र मिडिया क्षेत्रबाट राखिएको एकअर्काप्रतिको संकीर्ण सोचले मिडिया, एजेन्सी एवं नेपाली ब्रान्डको

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि प्राप्त भएको बजेटको सिलिङले मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व

– पाँच अर्ब बक्यौता बुझाउन बाँकी– वैशाख दुई गतेसम्म बक्यौता बुझाउने मौका सरकारले स्मार्ट टेलिकमको

सरकारले हुलाक सेवामा ‘गुगल प्लस कोड’ को प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउने भएको छ । पछिल्लो समय

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका तथा सञ्चालनको तयारीमा रहेका सबै विदेशी टेलिभिजन च्यानलको प्रशारणलाई एक महिनाभित्र विज्ञापनरहित