राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार भएको गठबन्धनको ठहर
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुन:पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुन:पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले एमसिसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताएका छन् ।राष्ट्रियसभाको बुधबारको
सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबाट नियुक्त
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ खारेज भएको छ
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमा विपक्षी बनाइएको सरकारको तर्फबाट बहस सुरु भएको छ ।संवैधानिक इजलासमा आइतबार
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेकी छन् । बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगहरूमा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले देशमा संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको भन्दै यही
नेपाल सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति पुनः बहसको विषय बनेको छ । नियुक्ति गर्दाको समयमा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि स्वभाविक र संवैधानिकरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमाथि यही जेठ २३ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने