
मुख्यमन्त्रीहरुको प्रश्नः संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा किन ढिलाइ ?
काठमाडौँ- संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण ऐन तथा कानुनको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति मुख्यमन्त्रीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै
काठमाडौँ- संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण ऐन तथा कानुनको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति मुख्यमन्त्रीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई तीव्रता र व्यवस्थितरूपमा अगाडि बढाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई
देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि स्थानीय सरकार गठन भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । स्थानीय
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि भन्दै जग्गा अधिग्रहण गरिएको ४० वर्षपछि धनकुटाको अमलेटारमा
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्ष बित्यो । जनताका असीमित आवश्यकताबीच सीमित स्रोतसाधनले स्थानीय सरकारले
म्याग्दी- संघीयता कार्यान्वयनसँंगै म्याग्दीका गाउँगाउँमा सहकारी विस्तार भएको छ । सदरमुकाम केन्द्रित सेवा संघीयताले विकेन्द्रीकरण
संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठन भएका स्थानीय तह अन्तिम बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । स्थानीय तहले आगामी
सहकारीको दर्ता, प्रवद्र्धन तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई हस्तान्तरण गरेपछि सहकारीमा विकृती बढ्दै गएको छ
नेपालमा विकेन्द्रीकरणको सुधारको प्रक्रियामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन बनाउन, विकेन्द्रीकरणको नीति बनाउन, साविकका स्थानीय निकायका
नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा मुलुक संघीय संरचनामा गएको दुई वर्ष हुँदैछ । प्रदेश ३
संघीयता कार्यान्वयनमा पर्याप्त स्रोत नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला नेपालले विकास साझेदार मुलुकबाट ११
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले डेढ वर्षसम्म पनि संघीय कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा जटिला देखिएको