
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेमा महानगरका मेयर पनि
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको चुनावी खर्चको विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिको विवरण सार्वजनिक गरेको छ
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको चुनावी खर्चको विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिको विवरण सार्वजनिक गरेको छ
स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तथा पदाधिकारीहरुलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गराउने भएको
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भएको छ । भदौ १७ गते बसेको
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ३० वैशाखमा
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ३० वैशाखमा
सम्पत्ति विवरण बुझाउन कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिले अटेरी गरेका छन् । निर्वाचित भएको दुई महिनाभित्र बुझाई
बागलुङको बागलुङ नगरपालिका–११ रायडाँडास्थित वडा कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि तस्बिर खिच्दै प्राविधिक । नगरपालिकाका
एनएमबी म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रही सञ्चालनमा रहेको एनएमबी हाइब्रिड फण्ड
विधि र कानूनको पालनामार्फत जनसेवाको सङ्कल्प बोकेर स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका करिब ७० प्रतिशत
गोरखामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि वडा तहबाटै विवरण संकलन गरिने भएको छ । हाल जिल्ला प्रशासन
गोरखामा स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेका छन् ।जिल्ला निर्वाचन
संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीले सफ्टवेयर चलाउन नजानेर सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी व्यवस्थापन