
भारतमा विद्युत् निकासी कोसेढुंगा साबित होला ?
गरिब अर्थतन्त्रहरूले एकीकृत बजारमा लगानी र ज्ञान हस्तान्तरणको माध्यमबाट धनी देशहरूको आर्थिक विकासमा जोड दिन
गरिब अर्थतन्त्रहरूले एकीकृत बजारमा लगानी र ज्ञान हस्तान्तरणको माध्यमबाट धनी देशहरूको आर्थिक विकासमा जोड दिन
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले गठन गरेको कम्पनीले सरकारले कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै विद्युत्
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न
केही दिनअघि भारतले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिपछि नेपालको बिजुली व्यापारका लागि ढोका खुलेको
न प्रतिस्पर्धी, न बजारसम्म पहुँच, न बेच्ने संयन्त्र नैप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार सार्वजनिक गरेको
नेपाल र भारतबीच स्वीकृतिभन्दा विद्युत् आदानप्रदान थपघट हुँदाको अवस्थामा बस्दोबस्त (सेटलमेन्ट) गर्नका लागि सम्झौता भएको
विद्युत् व्यापारसँगै आन्तरिक खपतका लागि सरकारको पर्याप्त गृहकार्य जरुरी छ ।मुलुकमा विद्युत् व्यापारको विषय सधैँजसो
आशिष गर्ग, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष हुन् । उनी निर्माणाधीन ८२
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई छिमेकी देश भारत र वंगलादेशसँग विद्युत् खरिद तथा बिक्रीका लागि प्रक्रिया अघि
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारका लागि भारतसँग अन्तरिम व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रस्ताव गरेको
चार वर्षअघि नेपाल र भारतका संयुक्त प्राविधिक समूहले आगामी २४ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली
नेपाल र छिमेकी राष्ट्रहरुबीच विद्युत् व्यापारका लागि द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय समझदारी र विश्वासको वातावरण निर्माण