
रेमिटेन्स पठाउने श्रमिक बजेटबाट उपेक्षित
सरकारले वार्षिक १० खर्ब रेमिटेन्स भित्रयाउने विदेशमा कार्यरत १५ लाख बढी युवालाई बजेटबाट उपेक्षा गरेको
सरकारले वार्षिक १० खर्ब रेमिटेन्स भित्रयाउने विदेशमा कार्यरत १५ लाख बढी युवालाई बजेटबाट उपेक्षा गरेको
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंकको ब्याजदर घटाउने विषयमा सरकार छलफलमा रहेको बताएका छन् । मंगलबार उद्योग
निकासीको समग्र अवस्था आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा १ सय ६४ देशबाट रु. १९ खर्ब
गत आर्थिक वर्षबाट घट्न थालेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति चालू आवको तीन महिना कात्तिकमा आएर बल्ल
देश सधैं परनिर्भर हुनुको वास्तविक कारण हो-आफ्नो उत्पादन नहुनु अर्थात् परनिर्भर हुनु । वैदेशिक रोजगारीबाट
गत आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उच्च दबाब परेपछि सरकारले थप गिरावट हुन नदिन विभिन्न
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरूलाई आईपीओमा १० प्रतिशत कोटा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसले एक
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्दै जाँदा आर्थिक संकट बढ्दै गएको छ ।अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-०७८
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो, शोधनान्तर घाटा चुलियो, रेमिट्यान्स आय निरन्तर ओरालो, मुद्रास्फीति ५.६५ प्रतिशत, ब्यापार
सरकारले उद्योगहरुलाई विदेशी मुद्रा सिफारिसमा कडाइ गर्ने भएको छ । मुलुकमा बढ्दो आयातका कारण विदेशी
केन्द्रीय बैंकले जापानी र चिनियाँ मुद्रामा समेत खाता खोल्न सकिने सुविधा थप गरिदिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरआवासीय नेपालीबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई लचिलो व्यवस्था गरेको