कर्णालीको विकास खर्च २६ प्रतिशत
कर्णाली प्रदेशको विकास खर्च निरासाजनक रहेको छ । मुख्यमन्त्रीदेखी मन्त्रीले पटकपटक विकास बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने
कर्णाली प्रदेशको विकास खर्च निरासाजनक रहेको छ । मुख्यमन्त्रीदेखी मन्त्रीले पटकपटक विकास बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विकास खर्च ३९.७९ मात्रै गर्न सफल भएको
बितेको आठ महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास खर्च १६ प्रतिशतमात्रै भएको छ । सात महिनामा
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन–कात्तिक) मा पुँजीगत (विकास) खर्च २६ अर्ब ५० करोड
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)ले जारी आन्दोलन स्थगित गरेका
जुम्ला-कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीको विकास खर्च ८० प्रतिशत हुने दाबी गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको गुनासो
म्याग्दी-चालु आर्थिक वर्षको साढे आठ महिनामा म्याग्दीमा विनियोजित बजेटमध्ये विकासतर्फको बजेटमा न्यून खर्च भएको छ
बाँके-चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा बाँकेमा विनियोजित बजेटमध्ये करिव २८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च
जुम्ला-कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास खर्च लक्ष्य अनुसार हुनुको प्रमुख कारण मध्य एक जनशक्ति अभाव हो
जुम्ला-कर्णाली प्रदेशको पुँजीगत खर्च शुरुवाती चरणदेखिनै निराशाजनक हुँदै आएको छ ।कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीदेखि
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर राजस्वको हिस्सा उच्च छ । तर, त्यसको प्रतिफल भने सन्तोषजनक