Tag: राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

मुलुकको समृद्धिका लागि सहकारी अभियान र सहकारी भावना अपरिहार्य भएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन

सहकारी व्यवसायलाई मर्यादित बनाउँदै नविन प्रविधिको अवलम्बनमा जोड दिनुपर्नेमा सहकारी अभियान्ता तथा सरोकारवालाले जोड दिएका

बैंकहरुले व्याज बढाए मात्रै सहकारीको सन्दर्भ व्याज बढ्ने सहकारीहरुले जनाएका छन् ।नेपाल सहकारी पत्रकार समाज

संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएसँगै सहकारीको नियमन झनै कमजोर बनेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरूले गाडी किन्न दिने कर्जा सस्तो र गरिबलाई कृषिका लागि दिने कर्जा

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेका बेला आम सर्वसाधारणदेखि उद्योगी

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले गरिबी निवारण, महिला सशक्तिकरण र रोजगारी

सञ्चालन मोडलको विवादका कारण सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र अन्योलमा परेको छ । सरकार र सहकारी

संविधानमै राज्यका आर्थिक आधारका रूपमा स्वीकार गरिएको सहकारी क्षेत्रको पहुँच अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा बढ्दै गएको

ललितपुर जिल्लाका दुईवटा विषयगत जिल्ला सहकारी संघ एकीकरण हुने भएका छन् । जिल्ला कृषि सहकारी

सहकारी दर्तादेखि अनुगमनसम्म अनलाइनमार्फत गर्ने र सहकारीको तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी

नेपालको अर्थतन्त्रका लागि यति धेरै सहकारी संस्था चाहिँदैन, अब संस्था एकीकरण, पुनर्गठन हुँदै थोरै तर,