
नरैनापुरलाई ६६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा ६६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा ६६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले निर्माण सामग्री (नदिजन्य स्रोत) व्यवस्थापन गर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक
संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन कति समयसम्ममा नागरिकले अध्ययन गर्न पाउलान् ? निश्चय नै कुनै कानुनी अड्चन
सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पौने तीन अर्ब बराबरको रोयल्टी वितरण गरेको छ । रोयल्टीबारे
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने स्थानीय तहलाई दिएको प्रोत्साहन रकम
२०७३ को फागुन अन्तिमबाट स्थानीय तह अस्तित्वमा आइसकेपछि २०७६ को जेठसम्म आइपुग्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधि,
वित्तीय संघीय व्यवस्थाले सार्वजनिक वित्त संरचनामा परिवर्तन ल्याएको छ । संघीय सरकारले सार्वजनिक वित्त संरचनाका
सरकारले बुधबार (आज) आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । दुईतिहाईको स्थिर सरकार गठनपछि
आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउनका लागि लगानी सुरक्षा र प्रतिफल ग्यारेन्टी
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय र प्रदेशसहित संघले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को
संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्दासम्म वित्त अयोगले पूर्णता नपाउँदा कर विवाद चुलिएको छ ।
सरकारले वैदेशिक सहायताको ढाँचा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । हालसम्म वैदेशिक सहायताका नाउँमा ठूलो