Logo

Tag: राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत

नरैनापुरलाई ६६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा ६६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ

नदीजन्य स्रोतको व्यवस्थापनबारे सुझाव दिन माग

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले निर्माण सामग्री (नदिजन्य स्रोत) व्यवस्थापन गर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक

वित्त आयोगको प्रतिवेदन साढे चार महिनासम्म गुपचुप

संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन कति समयसम्ममा नागरिकले अध्ययन गर्न पाउलान् ? निश्चय नै कुनै कानुनी अड्चन

तीन वर्षपछि स्थानीय र प्रदेशलाई पौने तीन अर्ब रोयल्टी

सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पौने तीन अर्ब बराबरको रोयल्टी वितरण गरेको छ । रोयल्टीबारे

स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनवापत १ अर्ब ७० करोड

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने स्थानीय तहलाई दिएको प्रोत्साहन रकम

सहरी पूर्वाधार विकासमा लगानी अभाव

२०७३ को फागुन अन्तिमबाट स्थानीय तह अस्तित्वमा आइसकेपछि २०७६ को जेठसम्म आइपुग्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधि,

सार्वजनिक वित्त संरचनामा परिवर्तन

वित्तीय संघीय व्यवस्थाले सार्वजनिक वित्त संरचनामा परिवर्तन ल्याएको छ । संघीय सरकारले सार्वजनिक वित्त संरचनाका

स्रोत व्यवस्थापनमै हम्मे

सरकारले बुधबार (आज) आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । दुईतिहाईको स्थिर सरकार गठनपछि

विदेशी लगानीका लागि सुरक्षा र प्रतिफलको ग्यारेन्टी आवश्यक

आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउनका लागि लगानी सुरक्षा र प्रतिफल ग्यारेन्टी

आन्तरिक ऋणको सीमा ५ प्रतिशत

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय र प्रदेशसहित संघले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को

वित्त आयोगले पूर्णता नपाउँदा कर विवादमा मुलुक

संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्दासम्म वित्त अयोगले पूर्णता नपाउँदा कर विवाद चुलिएको छ ।

वैदेशिक सहायता एकीकृत कोषबाट मात्रै

सरकारले वैदेशिक सहायताको ढाँचा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । हालसम्म वैदेशिक सहायताका नाउँमा ठूलो