
४९ स्थानीय तहले राजस्व बाँडेनन्
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष चुनौतीपूर्ण रूपमा बितेको छ । राजस्व संकलन र बाँडफाँडको बिषयलाई
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष चुनौतीपूर्ण रूपमा बितेको छ । राजस्व संकलन र बाँडफाँडको बिषयलाई
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली गरेको छ । कार्यालयमा असारको
जल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा पौने करोड राजस्व संकलन गरेको छ
मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको व्यापार÷व्यवसायक्षेत्रको आन्दोलनले देशकै प्रमुख नाका वीरगन्जमाराजस्व र ढुवानीमा
-सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली गर्न नसकिरहेका बेला बाँकेका सरकारी कार्यालयमा खर्चभन्दा राजस्व संकलन बढी भएको
सरकारले बुधबारबाट सुरु गरेको वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली (भेईकल एन्ड कन्साईनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम) भीसीटीएसको नकारात्मक
दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पनि चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म सवा ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ
चालू आर्थिक बर्षमा लगातार ओरालो लागेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको राजस्वमा सुधार आउन सकेको छैन ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीचको असमझदारीलाई हटाउँदै साझा प्रतिवद्धतापत्र जारी गर्नको लागि भन्दै बोलाइएको प्रदेश ३
मुलुकका ३६ सार्वजनिक संस्थानमध्ये नेपाल आयल निगमले सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाएको छ । निगमले आर्थिक
मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले मुगुगाउँको पाटन क्षेत्रमा पाइने यार्सा संकलनमा जानेहरूबाट ९० लाख रूपैयाँ राजस्व उठाएको