
राजस्व बढाउँदै झापा प्रहरी
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले आर्थिक वर्ष २०७६-२०७७ मा ९ करोड
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले आर्थिक वर्ष २०७६-२०७७ मा ९ करोड
राजस्व रकम सरकारलाई बुझाएर पनि काठ संकलन तथा बिक्री वितरण गर्न नपाएको भन्दै व्यवसायीहरुले गुनासो
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल बन्दा त्यसको असर सरकारको भुक्तानीमा देखिएको छ । लकडाउनले सरकारको आम्दानीको
चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्यको ३ खर्बभन्दा धेरैले कम हुने आकलन गरिएको छ ।
बजेटमार्फत लिइएको राजस्व लक्ष्यमा एक खर्ब अपुग देखिएपछि लक्ष्य भेटाउने दबाबमा रहेको सरकारले राजस्व बढाउन
राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक अपराध र तस्करी रोक्न राजमार्गमा मालबाहक सवारी चेक गर्ने एक्स–रे राख्ने
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरुले अर्थमन्त्रीलाई राजस्वको दर घटाउन आग्रह गरेका छन् । राजस्व चुहावट अनुसन्धान
अपवादलाई छाडेर भन्ने हो बहुसंख्यक नेपाली यतिबेला संघीय शासनको पक्षमा नै वकालत गर्छन् । दलीय
जिल्लास्थित स्थानीय तहले कतै लक्ष्यभन्दा दोब्बर राजस्व संकलन गरेका छन् भने कतै लक्ष्यको आधा पनि
झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । मेचीनगर
तामाकोसी गाउँपालिकामा नदीजन्य वस्तुको निकासी गरेवापत लिइने कर संकलनमा घोटाला भएको विषयमा कार्यपालिका बैठकले छानबिन
गत आर्थिक वर्षमा म्याग्दीले चौध करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । संघीय सरकारका कार्यालयले