
आर्थिक विकृति बढाउने रकमान्तर रोकौं
निर्वाचन आयोगले चुनावअघि सरकारले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग विवरण माग
निर्वाचन आयोगले चुनावअघि सरकारले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग विवरण माग
निर्वाचन आयोगले आगामी ४ मंसिरमा एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग
सरकारले वित्तीय अनुशासनको नारालाई लत्याउँदै गत आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर
नेपालमा तेस्रो पेफा (सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व) मूल्यांकनको शुरुवात गरिएको छ । पेफा सचिवालय,
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो पाँच महिनामा राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रमका लागि एक
स्थानीय तहले रकमान्तर गर्ने गरे पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भने खासै उल्लेख भएको पाइँदैन ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा विभिन्न निकायले कानुन नै मिचेर बजेटभन्दा पनि धेरै खर्च गरेका छन्
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा कानुन नै मिचेर एउटै शीर्षकमा पाँच सय प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर भएको
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले अधुरा रहेका आयोजनाहरुलाई पूरा गराउनका लागि सरकारको
मुसिकोट नगरपालिका रुकुम पश्चिमको छैटौं नगरसभा सम्पन्न भएको छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ सेरीगाउँमा
वर्तमान सरकारमाथि पूर्ण अधिकार र शक्तिसम्पन्न हुँदाहुँदै पनि बजेट खर्च नसकेको र कार्यसम्पादन प्रगतिमा पनि
सरकारले पटक–पटक आर्थिक अनुसाशन तोडेको आरोप लागेको बेला स्रोत सुनिश्चितता नभइ बजेटमा समावेश कार्यक्रम वा