
कपडा उद्योगलाई सुविधा व्यवसायी असन्तुष्ट
वैकल्पिक व्यवस्था नगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको सुविधा हटाएको भन्दै आन्दोलित कपडा व्यवसायीको मागलाई
वैकल्पिक व्यवस्था नगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको सुविधा हटाएको भन्दै आन्दोलित कपडा व्यवसायीको मागलाई
सरकारले उपभोक्ता र उद्योगीको साटो विचौलियाले मात्र लाभ पाएका कारण भ्याट फिर्ताको व्यवस्था हटाइएको बताएको
सरकारले थप ३७ प्रकारका उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दायरामा ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को बजेटले निजी क्षेत्रको दायरालाई संकुचित बनाएको
सरकारले समयमै कर दाखिला नगर्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण नबुझाउने ८७ कम्पनी र
सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्सार महसुल वृद्धि गर्दा मुलुकमा अवैध चिनी आयात भइ
आन्तरिक राजस्व प्रणालीको मूल करका रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई स्थापित गर्ने मूल उद्देश्य
सरकारले पटक–पटक ताकेता गरे पनि करदाताले समयमै कर नतिर्दा ७९ अर्ब रुपैयाँबराबरको कर बक्यौता देखिएको
मंसिरको अन्तिम साता आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वरले तीन वटा कम्पनीलाई १५ दिनभित्र भ्याट तिर्न पत्र
धितोपत्र बजारमा विवादको विषय बनेको भ्याटको समस्या समाधानका लागि बजेट नै कुर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा बेरुजु चुलिँदै जाँदा सरकारको आर्थिक छवि पनि कमजोर हुँदै गएको भन्दै