
कर छुट कटौतीले गलैंचा निर्यातमा समस्या
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत गलैँचा उद्योगमा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत गलैँचा उद्योगमा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गलैँचा उद्योगले पाउँदै आएका दुई सुविधालाई खारेज गरेको छ । सरकारले
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न तरकारी, फलफूल तथा केही मासुजन्य
अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको लापरवाहीका कारण पछिल्ला वर्षहरूका बजेटमाथि व्यापक विरोध हुन थालेको छ । विगतमा
प्यान दर्ता गरी सानो आकारको कारोबार देखाएर मासिक करोडाैंको कारोबार हुँदै आएको ढुवानी व्यवसायमा पुनः
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गतवर्षको आय विवरण दाखिला गर्ने करदाता ठूलो संख्यामा घटेको देखिएपछि आन्तरिक
मूल्य अभिवृद्धि करलाई सबैभन्दा वैज्ञानिक कर प्रणाली भनिन्छ । तर, अमेरिकाले अहिलेसम्म यो प्रणाली लागू
भ्याट क्याल्क नाम गरेको वेबसाइटका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा वस्तु तथा सेवामा आधारित
बेलौरी नगरपालिकाले दुग्ध संकलन केन्द्रलाई ‘चिलिङ भ्याट’ उपलव्ध गराएको छ । दुग्ध वितरण आयोजना धनगढीको
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भारतमा बहुदरको जीएसटी लागू हुँदा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको
चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो ६ महिनामा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक अन्य शीर्षकमा लक्ष्यभन्दा
आन्तरिक उत्पादनमा आधारित मूल्य अभिवृद्धि कर बढाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । हाल