
बूढीगण्डकी आयोजनाले १९ अर्ब मुअब्जा वितरण गर्यो
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई रु १९ अर्बभन्दा बढी मुअब्जा रकम वितरण गरिसकेको छ
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई रु १९ अर्बभन्दा बढी मुअब्जा रकम वितरण गरिसकेको छ
सन् १९७८ मा स्नो माउन्टिङ इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले बूढीगण्डकीमा पहिलो पटक जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएर पनि राजनीतिक खिचातानीको शिकार बनेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी
सरकारले इन्जिनियरिङ, प्रक्युर्मेन्ट, कन्ट्रक्सन र फाइनान्स (ईपीसीएफ)सम्बन्धी नीति नै नबनाइ १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त
बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी रहेको ठाउँको प्रतिआना ५ लाखदेखि २५ लाख
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्र वरिपरि चक्रपथ निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । आयोजनाले गोरखा
तीन वर्षको अवधिमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट २२ अर्ब रुपैयाँ संकलन
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्दाको निर्णयभन्दा १५ प्रतिशतसम्म मुआब्जा वृद्धि गर्न
सरकारले बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा फेरि चिनियाँ कम्पनी दिने संकेत गरेको छ ।
ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले अहिलेकै मोडेलमा नेपालले बूढीगण्डकी परियोजना बनाउन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धाको आधारमै निर्माण गर्ने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्रको आधुनिक विकास नै समृद्धिको पहिलो आधार भएको