
सहज छैन बजेट कार्यान्वयन
संस्थागत तथा संरचनागत समस्या, कानुनी जटिलता तथा बजेटमा कार्यक्रम राखिहाल्ने तर त्यसलाई कसैले पनि जिम्मेवारी
संस्थागत तथा संरचनागत समस्या, कानुनी जटिलता तथा बजेटमा कार्यक्रम राखिहाल्ने तर त्यसलाई कसैले पनि जिम्मेवारी
भ्रमको खेती गर्ने उद्देश्यका साथ बजेटमा प्रस्तुत गरिएका कारण योजनाको कार्यान्वयन सम्भव नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी
सरकारले शनिबार अपराह्न अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सालको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्ला
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आव २०७८-७९ का
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटको बचाउ गर्दै कार्यान्वयन गरेर देखाउने बताएका
निजी क्षेत्रले आफ्ना धेरै माग बजेटले सम्बोधन गरेको भन्दै कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ
सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रै भएपनि कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ ।सरकारले ल्याएको आर्थिक
सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०८९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ
सरकारले सुरुमा जनतालाई आकर्षित गर्न महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने र त्यो कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि आकार घटाउने
सरकारले न्यून खर्चसँगै बजेट कार्यान्वयनमा खर्चसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढेको स्वीकार गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुले बजेट कार्यान्वयनका बारेमा छलफल गरेका छन् ।
संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट संसदीय स्वीकृति पाएसँगै कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ