
वन व्यवस्थापनको काममा ढिलाइ गर्न हुँदैन
नेपालको भूभागको करिब ४०.३६ प्रतिशत वनक्षेत्र र ४ प्रतिशत झाडी तथा बुट्यानले ढाकेको छ ।
नेपालको भूभागको करिब ४०.३६ प्रतिशत वनक्षेत्र र ४ प्रतिशत झाडी तथा बुट्यानले ढाकेको छ ।
वन पैदावारको सहज रुपमा बजारीकरण गर्नका लागि सहकार्य गरिने भएको छ । वन पैदावरको उत्पादन
आगामी पाँच वर्षभित्रमा स्वदेशी काठ विदेशी बजारमा पु-याउने गरी सरकारले वन सुधारको रणनीतिक योजना बनाएको
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) ले समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले संघीयता लागू भएसँगै सरकारले सामुदायिक वनलाई मनपरी रुपमा कर
वन ऐन २०७६ कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलीको मस्यौदाको विरोध सुरु भएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले जल, जंगल र जमिनमा महिलाको पहुँच पुग्ने गरी वन
वन नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदाको खाका
कार्बनको व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभको अधिकार सुनिश्चिता गर्न माग गरिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले वित्तीय कोष परिचालन गरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने भएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले संघीयता लागू भएसँगै सरकारले सामुदायिक वनलाई मनपरी रुपमा कर
संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्ट निर्णय नगर्दा देशभरका वन पैदावार सदुपयोगमा समस्या भएको छ ।वैज्ञानिक