
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी खर्चमा स्थानीय तहको अन्योल
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बर्सेनि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट गर्दै आएको भए पनि
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बर्सेनि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट गर्दै आएको भए पनि
सरकारले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित निकासीजन्य वस्तुको अध्यायन गर्ने तयारी गरेको छ । पानी, ढुंगा, काठलगायतको
भनिन्छ, आधा धर्ती अनि आधा आकाश ओगट्ने नारीहरूले संसार बदल्न सक्छन् । मात्र खाँचो छ
तीनवटै तहका सरकारलाई अब प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्ववापतको रोयल्टी पाउने बाटो खुलेको छ । राष्ट्रिय
प्राकृतिक स्रोतबाट गत आर्थिक वर्षमा तीन तहका सरकारले ५ अर्ब ८७ करोड १८ लाख १२
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोत वापतको रोयल्टी बाँडफाँडको सूत्र तयार पारेको छ
विगत लामो समययता स्थानीय स्तरमा नदीनालासहित प्राकृतिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने समस्या बढेर गएको छ ।
भनिन्छ नेपाल प्राकृतिक सम्पदाको धनी देश हो । पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएका छन्, यहाँका
वित्त आयोग गठनमा भएको ढिलाइले स्थानीय तहमा समस्या चुलिएको छ । आयोग गठनका लागि बनेका