
स्थानीय तहले खर्च विवरण बुझाएनन्
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमप्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्पmत अनुदान लिएका ५४० स्थानीय तहले हालसम्म खर्चको विवरण बुझाएका छैनन्
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमप्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्पmत अनुदान लिएका ५४० स्थानीय तहले हालसम्म खर्चको विवरण बुझाएका छैनन्
कोरोनाका कारण मुलुकमा बेरोजगारी बढेपछि सरकारले विभिन्न निकायमार्फत ५४ अर्बभन्दा बढीका रोजगार तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन
गुल्मीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अनियमितता देखिएको छ । जिल्लाको एक स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा
सरकारले ६२३ स्थानीय तहमा रहेका सूचीकृत वेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन २ अर्ब निकासा गरेको छ
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमइपी) मार्फत ३ लाख बेरोजगार युवालाई न्यूनतम रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ५
सार्वजनिक खरिद नियमावलीले १ करोड रुपैयाँसम्मका कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालासँगको छलफलाई तीव्रता दिएको छ । कार्यक्रमको
कनकासुन्दरी गाउँपालिका–४ बस्ने ३६ वर्षीया जसी दमाईलाई गत वर्ष छोरी बिरामी भएपछि औषधि गर्न सापटी