
५ खर्ब राजस्व उठाउने अर्थ मन्त्रालयलाई चुनौती
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राखिएकोमा असार
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राखिएकोमा असार
प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय
चुरेमा अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजस्व असुलीको वर्तमान अवस्थालाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै स्रोतमा ध्यान नदिएर ठूलो
चालू आर्थिक वर्ष राजस्व असुलीमा आएको गिरावटको असर विकास निर्माणमा समेत देखिन थालेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहको आगामी आवको बजेट पेश गर्ने समय परिवर्तन गर्ने
विश्वव्यापी फैलिएको कोराना भाइरसले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा नेपालको बजेट कार्यान्वयनमा धक्का लाग्यो ।
राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राविधिक क्षमताको अभावका कारण पनि करको विषय
संघीय संरचनाअनुसार मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा संघीय संसद्का सांसदलाई