Tag: पुनर्संरचना

प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ । कर भनेको कुनै व्यक्ति,

देशमा संघीयताको प्रादुर्भाव भएपश्चात् सहकारी प्रशासनको संरचना पनि परिवर्तन भयो । नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले मापदण्डबिनै चालू खर्च वृद्धि, बजेटको मान्यताविपरीत आयोजना छनोट तथा पूर्वतयारीबिना आयोजना

विहारीकृष्ण श्रेष्ठ सामाजिक विज्ञान क्षेत्रका अध्येता हुन् । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा संलग्न भई उनले

बर्सेनि सार्वजनिक संस्थानमा आर्थिक दायित्व बढ्दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गर्न एकीकृत कानुन ल्याउने

ढिलै भए पनि मुलुकले चाहेअनुसारको अर्थमन्त्री पाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्र नजिकसँग बुझ्ने अर्थतन्त्रका

ट्युनिसियाको सरकारले एक हप्ता लामो आन्दोलनपछि सामाजिक पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी बजेट

मुलुकमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा गरी तीनै तहको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ ।

एकपटक बन्ने प्रदेशको राजधानी वर्षौंसम्मका लागि हो, तर सतहमा अहिले केही जिल्लाका मानिसले भने प्रदेश

२०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्यो । संविधानले