
जनप्रतिनिधिले जनताका आवश्यकता पहिचान गर्न सकेनन्
नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुसार नेपालमा लामो समयपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आई तीन तहका सरकार
नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुसार नेपालमा लामो समयपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आई तीन तहका सरकार
नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार नेपालमा लामो संघर्ष र प्रयासपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आयो । सोहीअनुसार तीन
मेरो पालिका प्रदेश : कर्णालीजिल्ला : जुम्लास्थानीय तह : हिमा गाउँपालिकाअध्यक्ष : रजबहादुर शाहीउपाध्यक्ष :
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै
जुम्ला-महिलालाई घरधन्दा मेलापातमै सीमित राख्नुपर्छ, पुरुष हुँदा हुँदै महिलालाई सम्पत्तिको हक दिनु हुँदैन् भन्ने मानसिकता
समाजमा रहेका हरेक नागरिकले सहज बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु लोककल्याणकारी सरकारको प्रमुख दायित्व
संघीय सरकारको कुल बजेटको २३.५ प्रतिशत रकम ससर्त अनुदानबापत स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको देखिन्छ
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा जेठ
बालबालिका शान्तिका संवाहक हुन् । उनीहरूको मौलिक हक–अधिकारविपरीतका कार्य गर्ने अधिकार कुनै पनि राजनीतिक दललाई
नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई
संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठन भएका स्थानीय तह अन्तिम बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । स्थानीय तहले आगामी
झन्डै दुईतिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सत्तारूढ दल सत्तास्वार्थमा रुमल्लिएकै कारण देशले भने फेरि एकपटक सुनौलो