नेपालको संविधान «

Tag: नेपालको संविधान

जनप्रतिनिधिले जनताका आवश्यकता पहिचान गर्न सकेनन्

नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुसार नेपालमा लामो समयपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आई तीन तहका सरकार

अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार नेपालमा लामो संघर्ष र प्रयासपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आयो । सोहीअनुसार तीन

शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा हिमाको प्राथमिकता

मेरो पालिका प्रदेश : कर्णालीजिल्ला : जुम्लास्थानीय तह : हिमा गाउँपालिकाअध्यक्ष : रजबहादुर शाहीउपाध्यक्ष :

निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै

वित्तीय पहुँचसँगै सम्पत्तिमा महिलाको हक बढ्दै

जुम्ला-महिलालाई घरधन्दा मेलापातमै सीमित राख्नुपर्छ, पुरुष हुँदा हुँदै महिलालाई सम्पत्तिको हक दिनु हुँदैन् भन्ने मानसिकता

सामाजिक सुरक्षा योजनाको चर्चा र चुनौती

समाजमा रहेका हरेक नागरिकले सहज बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु लोककल्याणकारी सरकारको प्रमुख दायित्व

संघीयतामा बजेट तर्जुमा, अवस्था र आवश्यकता

संघीय सरकारको कुल बजेटको २३.५ प्रतिशत रकम ससर्त अनुदानबापत स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको देखिन्छ

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको म्याद

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा जेठ

बालबालिकाको अधिकार र हाम्रो समाज

बालबालिका शान्तिका संवाहक हुन् । उनीहरूको मौलिक हक–अधिकारविपरीतका कार्य गर्ने अधिकार कुनै पनि राजनीतिक दललाई

विद्यालय शिक्षा सुधारका सूत्र : ल्याऔं, टिकाऔं, सिकाऔं र बिकाऔं

नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई

अन्तिम बजेटको तयारीमा स्थानीय तह

संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठन भएका स्थानीय तह अन्तिम बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । स्थानीय तहले आगामी

देशले गुमाउँदै सुनौलो अवसर

झन्डै दुईतिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सत्तारूढ दल सत्तास्वार्थमा रुमल्लिएकै कारण देशले भने फेरि एकपटक सुनौलो