
प्राधिकरणको अटेरीपछि नियमन आयोगको निर्देशन
रुग्ण आयोजनाको हर्जना छुटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भएननेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा साना रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको
रुग्ण आयोजनाको हर्जना छुटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भएननेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा साना रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको
विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयले २५ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र
सरकारको अघि सारेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रमुख क्षेत्रको रूपमा जलविद्युत्लाई राखिएको छ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफैले ल्याएको नेपाल विद्युत् नियमन ऐनको व्यवस्था विपरित विद्युत् विधेयकको
कानुनी रूपमा नेपाल विद्युत् नियमन आयोग स्वतः सक्रिय भएको डेढ महिनापछि एक वर्ष पुग्दैछ ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको नेपाल विद्युत् नियमन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि