
१२ सय मेगावाटको विद्युत प्रसारण पूर्वाधार बन्यो
काठमाडौं– कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरूमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्नका
काठमाडौं– कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरूमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्नका
कर्णाली- प्रदेशमा ८२.९३ प्रतिशत नागरिक ऊर्जाको पहुँचमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । कर्णाली प्रदेशको
‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने उखान प्रचलित नै छ । नेपाल वनजंगलको धनी देशका रूपमा
काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१३ साँखे (फुलासी) स्थित २ सय २० केभी नयाँ
म्याग्दी– म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–७ चिमखोलामा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी स्थानीयबासीले गाउँपालिकाले विकास बजेटमा चिमखोलालाई उपेक्षा
काठमाडौं– संरक्षित क्षेत्रको वन विनास हुने कारण देखाउँदै सरकारले आठवटा जलविद्युत आयोजनालाई ईआई गर्नै रोक
जाजरकोट– संघ र प्रदेश सरकारले बनाउने गरी कर्णालीमा ११ वटा ठूला आयोजना छन् । यीमध्ये
तीन वर्षसम्म स्रोत जुटाउन नसक्ने १ सय मेगावाटभन्दा माथिका सबै खालका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद
बाढीका कारण क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्र बैंकले सहुलियतको व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा सरोकारवालाले माग गरेका छन्
गण्डकी प्रदेशमा रहेका ३३ जलविद्युत आयोजनाबाट ५ सय ७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भैरहेको छ ।
सरकारले अध्ययन गरेर आर्थिक लाभ नहुने भन्दै फाइल नै थन्क्याएर राखेको लामाबगर सुरुङमार्ग निजी क्षेत्रले
दुर्गम जिल्लाको लिष्टमा परेको जाजरकोट विकासको लय समातेको करिब १४ वर्ष पूरा भएको छ ।