
उदारीकरणको अर्थव्यवस्था र गरिबी
राष्ट्रिय योजना आयोगले गत आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा १ हजार ४७ अमेरिकी डलर रहेको नेपालीको
राष्ट्रिय योजना आयोगले गत आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा १ हजार ४७ अमेरिकी डलर रहेको नेपालीको
मानिसलाई बाँच्नका निमित्त विभिन्न साधनस्रोतको आवश्यकता पर्छ । खाना (पोषणयुक्त), लुगा, आवास, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा,
चालू आर्थिक वर्षलाई आधार वर्ष मानेर राष्ट्रिय योजना आयोग आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी
सरकारले आफ्ना महत्वाकांक्षी योजना अघि सार्ने क्रममा आर्थिक रूपमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको पहिचान गरी
नेपालमा गरिबको संख्या क्रमशः घट्दै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछन् । अहिले गरिबी २१ प्रतिशत रहेको
गरिबी भन्नाले गाँस, बास र कपासको अभावमा कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था हो । गरिबी
नेपालमा नसर्ने रोग (एनसीडी) को प्रकोप भयावह रुपमा आइरहेको र यो घरघरको व्यथाको रुपमा चित्रण
सन् १९७० को दशकमा मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनको अभियानस्वरूप विश्वमा खुला अर्थव्यवस्थाको सुरुवात भएको
लोकतन्त्रको बहालीपछि विकास–निर्माणका कार्यले तीव्रता पाई जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आई देशको मुहार फेरिने आशामा
दक्षिण एसियाली मुलुकका दूरसञ्चार नियामकहरूको भेला काठमाडौंमा सुरु भएको छ । मंगलबारदेखि तीन दिनसम्म चल्ने
नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले सामना गर्दै आएको एउटा प्रमुख समस्या गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको
विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित गरिबी निवारण कोषमा बैंकको सहयोगले निरन्तरता नपाउने संकेतसँगै कोषलाई विकेन्द्रित मोडलमा