
मिटर ब्याज लगाउने लघुवित्त खारेजीका लागि आन्दोलन गर्ने चेतावनी
लघु वित्त तथा वित्तीय संस्थाहरु खारेजीको माग राख्दै २५ असोजमा लाखौं पीडितले सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी
लघु वित्त तथा वित्तीय संस्थाहरु खारेजीको माग राख्दै २५ असोजमा लाखौं पीडितले सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी
पछिल्लो समयमा सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको संख्या दिनहुँ बढिरहेका् छन् । खासगरी प्राथमिक बजारका यानि आईपीओ
गण्डकी प्रदेश सरकारले लमजुङ जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापनका लागि मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) सँग
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले इन्जिनियरिङ खरिद निर्माण लगानी (इपीसीएफ) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार अर्को रिट दर्ता
धादिङ-सरकारले कतिपय खारेज गरिसकिएका कार्यालयहरूको भवन बनाएर बजेट खेर फालेको पाइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै
भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ । रामआधार साह भन्ने व्यक्ति
नक्कली परीक्षार्थी भेटिएपछि एक दशक अघिदेखि सञ्चालन हुँदै आएको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस) को भाषा
मर्ज भएका म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगारीका नाममा रकम लिन र प्रक्रिया नगर्न सरकारले अनुरोध गरिरहेका
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ
ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) खारेज गरेर विकल्प नदिँदा निर्माणाधीन ७
नेपाल विद्युत् नियमन आयोग पूर्ण सक्रिय नभएको, सरकारले गठन गरेका उत्पादन र राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी