
राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज
सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ खारेज गर्ने भएको छ । सञ्चार
सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ खारेज गर्ने भएको छ । सञ्चार
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले सरकारले सीमित मोबाइल व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरेर एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेको भन्दै आपत्ति
२०४६ सालको जनआन्दोलन हुँदा विश्वमा उदारवादको लहर चलेको थियो । त्यही लहरमा हेलिँदै नेपालले पनि
अहिलेसम्म वितरण गरिएका लालपुर्जा खारेज नहुने भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले
राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।राष्ट्रिय जनमोर्चाकी
लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाविपरीत रिसोर्टलाई जग्गा दिने निर्णय खारेज गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको बजेट वक्तव्यमार्फत सवारीसाधनहरुको वार्षिक
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलगायतका संस्थाहरूले बिमा निर्देशिका–२०७८ खारेज गर्न बिमा समितिलाई एक हप्ते अल्टिमेटम दिएका
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले गोदावारी फुलचोकी वन संरक्षण क्षेत्र खारेज गरी मानव अधिकार
सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्ड खारेज गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार आगामी
वन ऐन २०७६ को कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलको मस्यौदा खारेज नभए चर्को आन्दोलन
वन ऐन २०७६ को कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलको मस्यौदाले समुदायको अधिकार कटौती गर्न